पिंपरी - राज्य सरकारने (State Government) तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा (Maratha Reservation Law) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) रद्द केला आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या (Central and State Government) चुकीच्या धोरणांचा फटका मराठा समाजाला (Maratha Society) बसतो आहे, अशी भावना शहरातील मराठा समाजाच्या काही प्रतिनिधींनी व्यक्त केली. (Angry sentiments expressed by representatives of the Maratha community in Pimpri city)

महेश लांडगे, (आमदार व शहराध्यक्ष भाजप) - राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार न्यायालयात बाजू मांडण्यात अयशस्वी झाले. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व समस्त मराठा समाजाने खडतर प्रयत्न केले होते.

राजेंद्र कुंजीर (केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य, मराठा सेवा संघ, पुणे) - केंद्र व राज्य सरकारने यावर सर्वोच्च न्यायालयास फेरविचार करण्यासाठी प्रयत्न करावेत व न्याय मिळवून द्यावा.

प्रकाश जाधव (राष्ट्रीय अध्यक्ष, मराठा सेवा संघ, उद्योग कक्ष) - राज्य व केंद्र सरकारने राजकारण न करता आरक्षणाचा प्रश्‍न विनाविलंब सोडवावा. संविधानाच्या मार्गाने लढा सुरूच ठेवेल. न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करून पुढील दिशा ठरवावी लागेल. अ, ब, क, ड अशी वर्गवारी करून मराठा समाजास सरसकट ओबीसी वर्गातून आरक्षण द्यावे.

मारुती भापकर (समन्वयक, मराठा क्रांती मूक मोर्चा, पिंपरी-चिंचवड) - केंद्र व राज्य सरकारमधील राजकारणामुळे आरक्षणाचा कायदेशीर बळी देण्याचा प्रयत्न आहे. संविधानाच्या मार्गाने आरक्षणाचा लढा पुढे सुरू ठेवावा लागेल.

अभिषेक म्हसे (विद्यार्थी समन्वयक, वीरभगतसिंग विद्यार्थी परिषद) - विद्यार्थ्यांचे शिक्षण व ॲडमिशनला अडचण येणार आहे. उच्चशिक्षणासाठी लाखो रुपये शुल्क भरणे आज शक्य नाही. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या मुलांचा विचार सरकारने करावा. राजकीय पक्षांच्या नेत्यांमुळे आरक्षणाचा खेळ झाला आहे, त्यात विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे.

मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण लागू करा

सर्वच राजकीय पक्षांच्या सरकारांनी मराठा समाज व संघटनांना झुलवत ठेवले. महाराष्ट्र सरकारने आपल्या संवैधानिक चौकटीत राहून न्यायाधीश गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला आजच सरसकट ओबीसीअंतर्गत समाविष्ट करून आरक्षण लागू करावे. तातडीने मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात यावा. गरज भासल्यास सध्या ओबीसी आरक्षणाचे लाभ घेत असलेल्या काही समुहाचे प्रगत समाज म्हणून वर्गीकरण करून त्यांना ओबीसी बाहेर काढले पाहिजेत. अथवा पुढे ५२ टक्के आरक्षण मर्यादा ७५ टक्के करावी. केंद्र सरकारने आर्थिक मागास प्रवर्ग निर्माण करून १० टक्के आरक्षण दिले आहे. म्हणजेच ५० टक्के मर्यादा ओलांडलेली आहे. तरी याच तत्त्वानुसार महाराष्ट्र शासनाने ५२ टक्के मर्यादा ओलांडून ७५ टक्के करावी. यामुळे ओबीसींच्या कोट्यातही वाढ होईल, असे संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश उपाध्यक्ष अभिमन्यू पवार यांनी सांगितले.