पुणे : ‘‘पंतप्रधान मोदी यांच्या रूपाने लोकशाहीवर हल्ला होतोय. विशिष्ट धर्माला बाजूला करण्याचा प्रयत्न होत आहे. भविष्यात अशीच परिस्थिती राहिली तर आपणहून निवडून आलेल्या हुकूमशहाला निमंत्रण देत आहोत. हिटलर हे त्यातील एक उदाहरण आहे. त्याच दृष्टीने पावलं पडत आहेत,’’ अशी टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.

‘संविधानिक राष्ट्रवाद मंच’च्या उद्‍घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. ज्येष्ठ पत्रकार निरंजन टकले, प्रा. सुभाष वारे, एन. डी. निंबाळकर, मंचाचे संस्थापक प्रशांत कोठडिया, प्रा. निलम पंडीत उपस्थित होते.

चव्हाण म्हणाले, ‘‘मोदी त्यांच्याच मंत्र्यांचे एकत नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षाचं ऐकायचा प्रश्न येत नाही. विधेयकांवर चर्चा होत नाही. राज्यसभेतील सदस्यांना निलंबित करून बहुमत नसताना विधेयके मंजूर केली. यापेक्षा हुकूमशाही वेगळी कुठे असते? त्यामुळे २०२४ नंतर पुन्हा हेच असेच चित्र राहिले तर हिटलरच्या जर्मनीपेक्षा वेगळी काही अवस्था होणार नाही. हिंदूंचा पक्ष आहे, म्हणजे हिंदू आपल्यालाच मतदान करतील, असे हिंदू महासभेची स्वातंत्र्यानंतरची धारणा होती. पण, ८० टक्के हिंदू असलेल्या देशाने हे केले नाही. ही खऱ्या अर्थाने लोकशाही आहे. आपली लोकशाही अशा हा भक्कम पायावर उभी आहे. त्यामुळे आपल्या लोकशाहीचा ढाचा सहजासहजी हलणार नाही. मात्र, तो हलविण्याचा मोदी सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. त्यासाठी निवडणूक आयोग, न्यायव्यवस्था, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग, आयकर, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) अशा चौकशी करणाऱ्या संस्थांवर आपली ‘होयबा’ करणारी माणसे बसावयची. त्यामुळे लोकांसमोर चित्र, असे उभे केले जाते की हे निर्णय संबंधित संस्थांचे आहेत. त्यातून राज्य कारभार हा घटनेप्रमाणे चालत असल्याचे दाखविले जाते. प्रत्यक्षात मात्र मोदी सरकारने या इन्स्टिट्यूशन कॅपचर’ केल्या आहेत. टकले म्हणाले, ‘‘गेल्या पाच हजार वर्षांत झालं नव्हते, ते पहिल्या दोन वर्षांत झाले. त्यामुळे सत्तर वर्षांचा हिशेब खूप महागात जाईल. हा हिशेब मागणाऱ्यांनी तो मागूच नये.’’ हनुमंत पवार सूत्रसंचालन केले.

काय केले पाहिजे?...

लोकसभेची निवडणूक झाली की बहुमात आलेला पक्ष आपला नेता निवडतो. राष्ट्रपती त्या नेत्याला पंतप्रधानपदाची शपथ देतात. शपथ घेतल्याच्या क्षणालाच तो नेता सर्वांत शक्तिशाली होतो. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी एकप्रकारे त्या नेत्याचे गुलाम बनतात. पंतप्रधान सांगेल त्या प्रमाणे मतदान करावेच लागते, अन्यथा सदस्यत्व रद्द होते. त्यामुळे आता पक्षांतर बंदी कायद्यात बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.