पिंपरी : गुन्हा दाखल करताना निष्काळजीपणा केल्याचा ठपका ठेवत पोलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश यांनी एका वरिष्ठ निरीक्षकाला निलंबित केले. एका सामान्य नागरिकाची तक्रार ऐकून घेत स्वत: उत्तररात्रीपर्यंत चौकशी केली. त्यामुळे तक्रारींची दखल न घेतली गेलेल्या आणि चुकीचा गुन्हा दाखल केल्याने त्रस्त झालेल्या अन्य नागरिकांनाही आता आयुक्तांकडून न्यायाची अपेक्षा वाटू लागली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

चिंचवड पोलिस ठाण्यात 19 ऑक्‍टोबरला तरुणाविरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा दाखल आहे. त्या प्रकरणी तत्कालीन वरिष्ठ निरीक्षक रवींद्र जाधव यांना निलंबित केले. सध्या, सहायक पोलिस आयुक्तांमार्फत चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे अन्य अधिकाऱ्यांनाही चाप बसला असून सामान्य नागरिकांच्या मात्र, पोलिस आयुक्तांकडून अपेक्षा उंचावल्या आहेत. चिंचवडच्या घटनेप्रमाणेच प्रत्येक पोलिस ठाण्यांत येणाऱ्या तक्रारींची कितपत दखल घेतली जाते, याकडेही बारकाईने लक्ष द्यायला हवे, किती तक्रारी आल्या, निपटारा किती झाला यांचा आढावा घ्यायला हवा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. 

न्यायासाठी धडपडीची उदाहरणे 

1. पती छळ करतो. त्याने दुसरे लग्न केले आहे. असा अर्ज एका महिलेने पंधरा दिवसांपूर्वी निगडी पोलिस ठाण्यात दिला आहे. याबाबत त्यांनी पोलिसांकडे वारंवार पाठपुरावा केला. मात्र, उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. पीडित महिला ही ठाणेप्रमुखांना भेटायला गेली होती. त्या वेळी अंमलदारांनी तिला अधिकाऱ्यांना भेटू दिले नाही. 
2. दिघीतील विवाहितेने 28 ऑक्‍टोबरला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. याप्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाईची विवाहितेच्या माहेरच्यांची मागणी केली. पोलिस ठाण्यात अर्ज केला. मात्र, पोलिसांनी टोलवाटोलवी केली. अखेर विवाहितेच्या नातेवाइकांनी पोलिस आयुक्तालयात तक्रार अर्ज केला. त्यानंतर तब्बल 22 दिवसांनी दिघी पोलिसांनी विवाहितेच्या माहेरच्यांचा जबाब नोंदविला. 
3. घराशेजारील व्यक्तीने शिवीगाळ केल्याप्रकरणी तक्रार देण्यासाठी देहूरोड पोलिस ठाण्यात महिला गेली. मात्र, "ज्याच्या विरोधात तक्रार आहे, त्याला येऊ द्या. मग बघू' असे सांगत पीडितेला दोन तास थांबून ठेवले. संबंधित व्यक्ती ठाण्यात आल्यानंतर पोलिस अधिकारी त्याच्याशी काही तरी बोलले. व तो व्यक्ती काही वेळातच ठाण्यात निघूनही गेला. महिला तेथेच ताटकळत उभी होती. अखेर तिने अनेकांकडे पाठपुरावा केल्यानंतर तक्रार नोंदविली. 

सोसायट्यांचे कचरा प्रकल्प पथदर्शी ; ओला व सुका कचरा विलगीकरणाला प्राधान्य

सर्वसामान्य नागरिक म्हणतात... 

प्रवीण भसे, सांगुर्डी : आयुक्तांनी दाखविलेली तत्परता कौतुकास्पद आहे. मात्र, पोलिस ठाण्यात गेल्यानंतर नागरिकांना अनेकदा वाईट अनुभव येतो. त्याबाबत सर्वचजण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे जाऊ शकत नाही. अनेकांना तर, न्याय मागण्यासाठी कुठे जायचे याबाबतही माहीत नसते. त्यामुळे अनेक पीडित नागरिक न्यायाच्या प्रतीक्षेत राहतात. काही प्रकरणांमध्ये विनाकारण अडकतात. अशा पीडित व न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांकडेही आयुक्तांनी लक्ष द्यावे. 

प्रताप दहितुले, कासारवाडी : न्याय मागण्यासाठी पोलिस ठाण्यात गेलेल्या तक्रारदारालाच काही प्रकरणात आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते. वारंवार हेलपाटे मारूनही तक्रारीची दखल घेतली जात नाही. ज्याच्याविरोधात तक्रार आहे, त्याला भेटून किंवा बोलावून घेत त्याच्याशी खासगीत हितगूज करून तक्रारदारालाच बेदखल केले जाते. प्रत्येक पीडित व्यक्तीला न्याय मिळायला हवा, याकडेही आयुक्तांनी लक्ष द्यायला हवे.