पिंपरी : पिंपरी-चिंचवडकरांनो, तुम्ही अवैध बांधकामांवरील शास्ती (दंड) माफ होण्याची वाट पाहात असाल आणि त्या आशेवर थांबून मूळ मिळकतकराची रक्कम भरत नसाल, तर खूप मोठी चूक करीत आहात. कारण, शास्ती माफीचा निर्णय राज्य सरकार घेईल. तो कधी घेतला जाईल, हे निश्‍चित माहीत नाही. आणि निर्णय घेतला तरी, मिळकतकराची मूळ रक्कम भरावीच लागणार आहे. पण, ती त्या-त्या आर्थिक वर्षात भरली तर. अन्यथा थकबाकी म्हणून अधिकची रक्कम भरावी लागेल. त्यामुळे शास्ती माफीची वाट न पाहता मूळ मिळकतकराची रक्कम भरा आणि बिनधास्त राहा. यासाठी महापालिकेने मिळकतकर भरणा अभय योजनेला 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे. महापालिकेच्या सर्व विभागीय कार्यालयात मिळकतकर रक्कम भरता येणार आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

महापालिका हद्दीतील निवासी व बिगरनिवासी मिळकतधारकांकडून वार्षिक मिळकतकर वसुली केली जाते. सध्या कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव व लॉकडाउन घोषित केल्यामुळे नागरिक व उद्योजकांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे मागील वर्षीच्या तुलनेत एप्रिल व मे या दोन महिन्याच्या कालावधीत मिळकतकरापोटी भरणा कमी झाला आहे. शहरातील अनधिकृत बांधकाम करण्याऱ्या मिळकतधारकांना मिळकतकर व शास्तीकर लावलेला आहे. मिळकतकर वसुलीसाठी महापालिकेने 30 जूनपर्यंत अभय योजना जाहीर केली होती. तिची मुदत आता 31 जुलैपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. 

आणखी वाचा- कोरोनातून वाचला पण, नंतर त्यानं मरणालाच कवटाळलं!

काय आहे अभय योजना 

थकबाकीसह सर्व मिळकतकराची एकरकमी शंभर टक्के रक्कम भरल्यास विलंब शुल्कात 90 टक्के सुट दिली जात आहे. 31 जुलैपर्यंत अभय योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. या योजनेचा अनेक मिळकतधारकांनी लाभ घेतला आहे. त्यामुळे मे महिन्यात अवघा 34 कोटी चार लाख रुपये जमा झालेला मिळकतकर जून महिन्यात तब्बल 102 कोटी 89 लाख रुपये वसूल झाला आहे. म्हणजेच मे व जून महिन्यात 136 कोटी 93 लाख रुपये मिळकतकर व त्यावरील दंडापोटी (विलंब शुल्क) वसूल झाले आहेत. 

आयुक्तांचे आवाहन 

नागरिकांनी महापालिकेच्या सर्व विभागीय कार्यालयात रोख, धनादेश, डीडीद्वारे मिळकतकर भरणा करावा. महापालिकेच्या www.pcmcindia.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन कर भरणा करता येईल. एकरकमी मिळकतकर भरून सामान्य करातील सवलत योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी केले आहे. 

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

महापालिका अधिनियमानुसार चार जानेवारी 2008 नंतर केलेल्या शहरातील अवैध बांधकामांना 2012-13 पासून शास्तीकर आकारला जात आहे. ही रक्कम संबंधित मालमत्तेच्या मालमत्ता कराच्या दुप्पटी इतकी आहे. त्याचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे आहे 

• निवासी क्षेत्र एक हजार चौरस फूट असल्यास शास्ती माफ आहे (तत्कालीन फडणवीस सरकारचा निर्णय. मात्र, तोपर्यंत शास्ती आकारणी केलेली आहे) 
• 1001 ते 2000 चौरस फूटपर्यंत अवैध निवासी बांधकामांना 50 टक्के शास्ती 
• 2001 चौरस फुटांच्या पुढील निवासी, बिगर निवासी, औद्योगिक मिळकतींना मूळ कराच्या दुप्पट शास्ती आकारणी 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

अशी आहे वस्तुस्थिती 

सरसकट सर्वच अवैध बांधकामांचा शास्ती माफीबाबतचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. हा निर्णय होईल, या अपेक्षेने अनेक मिळकतधारक मूळ कराचा भरणाही करीत नाहीत. त्यामुळे त्यांची मूळ कराची थकबाकी वाढत आहे.