पिंपरी : कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना 50 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल, अशी घोषणा महापालिका आयुक्तांनी केली होती. मात्र काही जाचक अटींमुळे कामगार आणि अधिकाऱ्यांचे वारस या मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. अठरापैकी एकाही कर्मचाऱ्याचा दावा निकालात निघू शकलेला नाही. परिणामी 50 लाखांची फक्त घोषणाच होती का? असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा
 

महापालिकेच्या 18 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू
महापालिका क्षेत्रातील या रुग्णांना उपचारासाठी रुग्णालयात आणि विलगीकरणात दाखल करण्यासाठी महापालिकेच्या आरोग्य विभागांसह सर्वच विभागांचे कर्मचारी काम करत आहेत. गेल्या सहा महिन्यांपासून उपचार घेत असलेल्या रुग्णांना औषधे, नाष्टा, जेवण पुरविणे आणि बाधित रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करणे, त्यांच्या आरोग्याकडे लक्ष ठेवण्यासाठी अभियंते, लिपिक आणि कर्मचारी काम करत आहेत. यात सहाय्यक आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसह शिपायापर्यंत आणि अत्यावश्‍यक बसेसवर चालक, वाहकही बाधित झाल्याचे महापालिकेच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.

केंद्र सरकारच्या विमाबाबत साशंकता
केंद्र शासनाच्या 50 विमा रक्कमेसाठी मृत कर्मचाऱ्यांचे विम्याचे दावे न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी निकालात काढणार आहे. त्यांचे प्रस्ताव त्रिसदस्यीय समिती कडून कंपनीला पाठवले जाणार आहेत. परंतु कंपनीच्या निकषानुसार जो कर्मचारी 16 दिवस आधी कोविड ड्यूटीवर असेल आणि त्यामुळेच मृत्यू झाला असल्यासच विम्याचा लाभ मिळू शकतो. मात्र या अटीमुळे बहुतांश जणांच्या वारसांना लाभ मिळेल की नाही याबाबत शंका व्यक्त होत आहे. रुग्णालयातील डॉक्‍टर, नर्स, वॉर्ड बॉय सह रुग्णालयीन कर्मचाऱ्यांना कोविडची ड्यूटी ग्राह्य मानली जाते. परंतु अनेक विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कोविडसाठी घेतल्या आहेत. अभियंता, घनकचरा विभाग, मलवाहिनी, जलवाहिनी विभागातील कर्मचारी सेवेत आहेत. अनेक कर्मचाऱ्यांचा मृत्यूदेखील झाला आहे.

 लोणावळ्यात पर्यटकांची विकेंडला फुल्ल गर्दी!
 

4 जणांच्या विम्याचे प्रस्ताव
महापालिका सेवेतील मृत 18 कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ आठ कर्मचाऱ्यांचेच प्रस्ताव कामगार कल्याण विभागाकडे प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी चार कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव तयार असून आयुक्‍तांच्या स्वाक्षरी राहिली आहे. उर्वरीत मृत कर्मचाऱ्यांची कागदपत्रे गोळा करण्याचे काम सुरू असून त्यांचेही प्रस्ताव पाठवले जातील. अनेक विभाग प्रमुखांनी मृत कर्मचाऱ्यांची माहितीच आमच्याकडे पाठवलेली नाही. आम्ही वारंवार परिपत्रकाद्वारे माहिती मागवीत आहोत. परंतु त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव तयार करण्यास विलंब लागत असल्याची माहिती कामगार कल्याण अधिकारी प्रमोद जगताप यांनी सांगितले.

अशी आहे मदत
केंद्र सरकारकढून 50 लाख आणि महापालिकेकडून 50 लाख असे एकूण एक कोटीची मदत देण्याचे जाहीर केले होते. अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी स्वीकारल्यास 50 ऐवजी 25 लाखाची मदत दिली जाणार आहे.