पिंपरी : सरकारने स्टॅम्प ड्यूटी कमी केल्याने एक लाख रुपयांपर्यंत फायदा होणार आहे. भविष्यात पुन्हा स्टॅम्प ड्यूटी वाढवली तर, घराच्या किंमती एक-दीड लाखांनी वाढतील. शिवाय रेडीरेकनरचे दरही वाढलेत. म्हणून आताच घर बुक करण्याचा विचार करतोय. दिवाळीपर्यंत ताबा मिळाल्यास बरे होईल. नवीन घरातच दिवाळीचा आनंद साजरा करू, अशी भावना मेकॅनिकल इंजिनिअर असलेल्या मनोज यांनी व्यक्त केली. 

पिंपरी-चिंचवड शहरात पुन्हा लॉकडाउन?

मोशी-देहू रस्त्यावरील एका बांधकाम साईटच्या बुकिंग कार्यालयाबाहेर मनोज यांची भेट झाली. सोबत त्यांची पत्नी व तीन वर्षांची मुलगी होती. विदर्भातील मलकापूर येथील मूळ रहिवासी असलेले हे कुटुंब. सध्या भाडेतत्त्वावरील घरात राहात आहे. वन बीएचकेसाठी साडेआठ हजार रुपये भाडे द्यावे लागत आहे. गेल्या पाच वर्षात तीन वेळा घर बदलावे लागले. आता यंदाची दिवाळी स्वतःच्या घरातच साजरी करण्याचा त्यांचा मानस आहे. 

वस्तुस्थिती 
- सरकारने पिंपरी-चिंचवडचा रेडीरेकनरचा दर 3.41 टक्‍क्‍यांनी वाढविल्याने थोडी नाराजी 
- स्टॅम्प ड्यूटी (मुद्रांक शुल्क) पाच टक्‍क्‍यांवरून चक्क दोन टक्‍क्‍यांवर आणल्याने दिलासा 
- रावेतमधील बिल्डरच्या मते, चार दिवसांत पन्नास लोकांनी साइटला भेट देऊन चार जणांनी फ्लॅट बुक केला 
- सरकार दरवर्षी एक एप्रिलला रेडीरेकनरचे दर जाहीर करते. मात्र, मंदीमुळे दोन वर्षांपासून दरवाढ नव्हती 

उदा. 500 चौरस फुटांचे घर 
- पूर्वी : किंमत 30 लाख. स्टॅम्प ड्यूटी पाच टक्‍क्‍यांप्रमाणे दीड लाख. एकूण खर्च 31 लाख 50 हजार 
- आता : रेडीरेकनर 3.41 दरानुसार किंमत 31.50 लाखांपर्यंत. स्टॅम्ट ड्यूटी दोन टक्‍क्‍यांप्रमाणे 62 हजार. एकूण खर्च 32 लाखांपर्यंत 
- फरक : रेडीरेकनरनुसार किमतीत दीड ते दोन लाखांनी वाढ. स्टॅम्प ड्यूटी 80-90 हजारांनी कमी. यामुळे ग्राहकाला फारशी झळ नाही 

बांधकाम व्यावसायिक म्हणतात... 

सरकारने अगोदर स्टॅम्प ड्यूटी पन्नास टक्‍क्‍यांनी कमी केली. आता रेडीरेकनरचे दर वाढविले. दरवर्षी हे दर वाढत असतात. परंतु, आता कोरोनामुळे किमान सहा महिने दर वाढवायला नको होते. दरवाढीमुळे बांधकाम व्यावसायिकांवर थोडा परिणाम होणार असला तरी, स्टॅम्प ड्यूटी कमी केल्याने ग्राहकांचा फायदाच होणार आहे. 
- अनिल फरांदे, उपाध्यक्ष, क्रेडाई 

सरकारने स्टॅम्प ड्यूटी कमी केल्याने रेडीरेकनरचे दरही किमान दहा टक्‍क्‍यांनी कमी होतील, अशी अपेक्षा होती. परंतु, ते वाढविण्यात आले. यामुळे सरकारने एका हाताने दिले आणि दुसऱ्या हाताने काढून घेतले अशी स्थिती आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना विकसन शुल्क भरावेच लागणार आहे. घरे घेणाऱ्यांवर मात्र काहीही फरक पडणार नाही. 
- रवी नामदे, बांधकाम व्यावसायिक 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

नागरिक म्हणतात... 

चाकण एमआयडीसीतील एका कंपनीत कामाला आहे. गेल्या तेरा वर्षांपासून चिखलीत राहतो आहे. दोन खोल्यांच्या घराला साडेसहा हजार रुपये दरमहा भाडे भरतोय. आता स्टॅम्प ड्यूटी कमी झाल्याने खर्च कमी येणार आहे. शिवाय, पंतप्रधान योजनेतून दोन-अडीच लाखांचे अनुदानही मिळणार आहे. त्यामुळे फ्लॅट बुक करायचा विचार करतोय. 
- नाना पाटील, कामगार, चिखली