पिंपरी : शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रस्तावित पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यासाठी झालेल्या आंदोलनात जखमी १२ शेतकऱ्यांच्या वारसांना पिंपरी-चिंचवड महापालिका सेवेत समाविष्ट करून घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय स्थायी समिती सभेमध्ये घेण्यात आला.

पवना बंद जलवाहिनीच्या कामाविरोधात मावळ तालुक्‍यातील बऊर येथे २०११ मध्ये शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. त्यावेळी पोलिसांकडून झालेल्या गोळीबारात जखमी आंदोलकांना पिंपरी-चिंचवड महापालिका सेवेत सामावून घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्याबाबत आमदार लक्ष्मण जगताप आणि भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार महेश लांडगे यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. स्थायी समिती सभापती नितीन लांडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेमध्ये सर्वानुमते प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.

प्रकल्पाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित...

पवना बंदिस्त जलवाहिनी विरोधात ऑगस्ट २०११ रोजी क्रांतिदिनी मावळ बंद आंदोलन पुकारण्यात आले. आंदोलन सुरू असताना मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर बऊर येथे शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. यावेळी पोलिसांच्या गोळीबारात कांताबाई ठाकर, मोरेश्वर साठे व श्यामराव तुपे या शेतकऱ्यांचा बळी गेला. काही शेतकरी जखमी झाले. तेव्हा शपासून जलवाहिनीचा प्रश्न प्रलंबित आहे.

वारसांना नोकरी

गोळीबारात जखमी झालेल्या १२ शेतकऱ्यांच्या वारसांना महापालिकेत नोकरी मिळणार आहे. त्यामध्ये योगेश तुपे, शिवाजी वरवे, अमित दळवी, विशाल राउत, गणेश चौधरी, नवनाथ गराडे, गणेश तरस, तुकाराम दळवी, अनिकेत खिरीड, काळूराम राउत, गणपत पवार, सुरेखा कुडे या शेतकऱ्यांच्या वारसांचा समावेश आहे. त्यांना महापालिका सेवेत रुजू करून घेण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समिती सभेत मंजुरी देण्यात आली आहे.