पिंपरी - कोरोनामुळे लॉकडाउन झाले. जवळपास आठ महिने सर्व व्यवहार ठप्प होते. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने नियमात शिथिलता आली आणि शहर पूर्वपदावर आले आहे. मात्र, या कालावधीत तब्बल ५० हजारांवर अनधिकृत बांधकामे झाल्याचा अंदाज महापालिका करसंकलन विभागाने व्यक्त केला आहे. त्यातील ३० हजार मिळकती अडीच महिन्यात केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आल्या आहेत. 

लॉकडाउन काळात अनेक नवीन बांधकामे शहरात झाली आहेत. त्यातील बहुतांश पत्राशेड असून, त्यांचा वापर व्यापारी कारणासाठी केला जात आहे. काही नागरिकांनी वाढीव बांधकामे केली आहेत. तर, काहींनी जुन्या बांधकामामध्ये बदल केले आहेत. अशा बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी महापालिकेने ऑरिअनप्रो सोलुशन्स कंपनीची नियुक्ती केली होती.  ९० दिवसांत सर्वेक्षण करण्याबाबत प्रत्यक्ष कामाचा आदेश २१ ऑक्‍टोबर रोजी देण्यात आला होता. त्यानुसार पाच नोव्हेंबरपासून सर्वेक्षणाला सुरुवात करण्यात आली. मात्र, मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे या संस्थेने आणखी सहा महिन्यांची मुदत मागितली आहे. मात्र, गेल्या अडीच महिन्यात त्यांनी ३० हजार अनधिकृत नवीन, वाढीव व अंतर्गत बदल केलेली बांधकामे आणि सहाशे अनधिकृत मोबाईल टॉवर शोधली आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

त्यांची कागदपत्रे, आवश्‍यक माहिती व मिळकतींची छायाचित्रे मोबाईल ॲपमध्ये एकत्रित केले जात आहेत. आजपर्यंत दोन हजार ७९६ मिळकतींची माहिती मोबाईल ॲपमध्ये संकलित केलेली आहे. अशा मिळकतधारकांना कर आकारणीच्या अनुषंगाने प्रस्ताव, टिपणी व नोटीस दिली जाणार आहे. अशी आणखी २० हजार अनधिकृत बांधकामे आढळून येतील, अशी शक्‍यता करसंकलन विभागाने व्यक्त केली आहे. यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात सुमारे दीडशे कोटी रुपयांची भर पडण्याची शक्‍यता करसंकलन विभागाने व्यक्त केली आहे.

अशी होतेय कार्यवाही

• ऑरिअनप्रो सोलुशन्स संस्थेकडून नवीन, वाढीव व अंतर्गत बदल केलेली बांधकामे शोधणे
• शोधलेल्या मिळकतींची कागदपत्रे, आवश्‍यक माहिती व छायाचित्रे मोबाईल ॲपमध्ये एकत्रीकरण
• शोधलेल्या मिळकतींवर कर आकारणीसाठी प्रस्ताव व टिप्पणी तयार करून मालकांना नोटीस पाठवणे

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

दिलासा मिळाला, पण... 
कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेचा मिळकतकर व थकबाकी वसुलीचे प्रमाण कमी झाले आहे. ते वाढवण्यासाठी अवैध बांधकामांवरील शास्ती (दंड) वगळून मूळ मिळकतकर भरणा स्वीकारण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे पाठवला होता. त्यास ३१ मार्चपर्यंत ‘विशेष बाब’ म्हणून सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे अवैध बांधकाम केलेल्या ३३ हजार मिळकतधारकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, ३१ मार्चनंतर थकबाकीसह शास्तीची रक्कम भरावीच लागणार आहे. थकबाकीदारांना नोटीस बजावण्याचे काम सुरू आहे. 

दृष्टिक्षेपात मिळकती...

• राज्य सरकारने एक हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांचा १०० टक्के शास्ती माफ केला आहे. असे ५४ हजार अवैध बांधकामे आहेत.
• एक ते दोन हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या बांधकामांचा ५० टक्के शास्ती माफ केली आहे. त्याचा लाभ १५ हजार बांधकामधारकांना झाला आहे
• दोन हजार चौरस फुटांच्या पुढील बांधकामधारकांना संपूर्ण शास्ती भरावी लागणार आहे. असे १८ हजार बांधकामधारक आहेत. 
• दोन हजार चौरस फुटांच्या पुढील बांधकाम व २५ लाखांपेक्षा अधिक मिळकतकर थकबाकीदार ३२५ जणांना जप्तीच्या नोटीस बजावल्या आहेत.  

Edited By - Prashant Patil