पिंपरी-चिंचवड : अनधिकृत बांधकाम सुरू असताना स्लॅब कोसळला. त्याबाबत अधिकाऱ्यांना विचारणा केली आणि अवघ्या काही मिनिटांत बांधकामाशी संबंधित व्यक्ती व त्यांच्याशी संबंधितांचा फोन आला, 'बातमी लावू नका'. हे घडले कसे? याचा शोध घेतला असता महापालिकेच्या एका कनिष्ठ अधिकाऱ्यापर्यंत सूत्र पोहोचली. हा प्रकार आयुक्तांच्या कानावर घातला. आता आयुक्त 'त्या' अधिकाऱ्यांवर कारवाई करतीलही. पण, शहर विद्रुपीकरण रोखण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांनी विद्रुपीकरणाला खतपाणी घालणे कितपत योग्य आहे. या मागील हेतू काय? अशी शंका येते. वास्तविकता अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी, त्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालय स्तरांवर बीट निरीक्षक नियुक्त केले आहेत. तरीही कार्यवाही व कारवाई होत नसल्याने आयुक्तांनी अनधिकृत बांधकामांच्या सर्वेक्षणासाठी खासगी संस्थेची नियुक्ती केली आहे. त्यानंतरही कारवाई होईल की नाही? याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

फोन रेकॉर्डिंग घातकच 

महापालिका क्षेत्राची रचना प्रभाग पद्धतीनुसार आहे. एका प्रभागात चार लोकप्रतिनिधी आहेत. काही एकाच पक्षाचे तर, काही वेगवेगळ्या पक्षांचे आहेत. ज्या वॉर्डात वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे लोकप्रतिनिधी आहेत. त्या वॉर्डांमध्ये काही अधिकारी "कान भरण्याचे काम' करीत असल्याचेही उघड झाले आहे. याचे उदाहरण म्हणजे, एका नगरसेविकेशी झालेले संभाषण कनिष्ठ अभियंत्याने रेकॉर्ड केले आणि विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकाला ऐकवले. हा किती घातक आणि लाचारीचा प्रकार आहे. यावरून "अशा' अधिकाऱ्यांचे वर्तन कळते. त्यांचे लागेबांधे लक्षात येतात. मात्र, अशा राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या ताटाखालचे मांजर झालेल्या किंवा दावणीला बांधलेल्या अधिकाऱ्यांमुळे प्रामाणिक अधिकारीसुद्धा बदनाम होतात. त्यांच्याकडे बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलतो आणि महापालिकेची प्रतिमा मलिन होते. अन्यथा शहराचे विद्रुपीकरण कधीच थांबले असते. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

हस्तक्षेप नकोच 

अनधिकृत बांधकामांवर किंवा अतिक्रमणांवर कारवाई होऊ नये किंवा करू नये, यासाठी काही पदाधिकाऱ्यांचाही अधिकाऱ्यांवर दबाव येतो. प्रामाणिकपणे कारवाई करणाऱ्यांना अरेरावीची भाषा वापरली जाते. हे कितपत योग्य आहे. अनेक ठिकाणी पदपथांवर अतिक्रमणे झाली आहेत, ते पदाधिकाऱ्यांना दिसत नाहीत का? तर सर्वकाही दिसतं पण ते कळू द्यायचं नसतं. मात्र, आपल्या विरोधकाचा कोणी समर्थक असेल, तर त्याच्यावर कारवाई झाल्याशिवाय राहात नाही. पदाधिकाऱ्यांचे असे वागणेही सुंदर, स्वच्छ व स्मार्ट शहरासाठी घातक ठरत आहे. या 'घातकपणा'वर आघात करण्यासाठी "लाचार' अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची आवश्‍यकता आहे.