- जयंत जाधव

पिंपरी - एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील (यूडीसीपीआर) शुद्धिपत्रक आदेशाच्या तरतुदीमुळे तुकडेधारक (दोन-तीन गुंठे) अधिकृत बांधकाम परवाना करून बांधकामे करू इच्छिणाऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे त्यांना बांधकाम करणे अवघड झाले आहे.

महापालिका, नगरपालिका कार्यक्षेत्रात बांधकामे नियमितपणे व्हावीत, यासाठी सरकारने एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) मंजूर करून ३ डिसेंबर २०२० पासून अमलात आली. त्यातील सुविधा क्षेत्राबाबतचे नियम साशंक होते व त्याबाबत स्पष्टीकरण मागितले जात होते. नोव्हेंबर २०२२ रोजी याबाबत नगर विकास खात्याने आदेश काढला.

त्यात पाच एकरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या जमिनीवर बांधकाम परवानगीचा प्रस्ताव ११ जानेवारी १९६७ च्या वेळची जमिनीची स्थिती विचारात घेऊन, त्यामधे ५ टक्के सुविधा क्षेत्रासाठीची जागा सोडून उरलेल्या जागेवर आराखडा बनवावा, असे नमूद केले. तत्पूर्वी यूडीसीपीआर या नियमावलीमध्ये सातबारावर नमूद क्षेत्राबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण नसून केवळ विकासासाठी आलेल्या क्षेत्रफळावर नियम लागू होतात, हे उघड होते.

पण २ जून २०२३ रोजी नगर विकास विभागाने यावर शुद्धिपत्रक जाहीर केले. यामध्ये १६ जून २०२१ नंतर प्राप्त होणाऱ्या नवीन प्रस्तावांमध्ये सातबारा उताऱ्यानुसारचे एकूण क्षेत्र विचारात घेऊन प्रचलित नियमानुसार सुविधा क्षेत्र सोडणे आवश्यक आहे, असे नमूद केले आहे.

बऱ्याच वर्षापूर्वी जमिनीचा तुकडा काहींनी विकत घेतला. मात्र, सरकारी पातळीवर मंजुरी न घेता तुकडे पाडले व नंतर ते अधिकृत करून घेता येईल, अशी हमी संबंधित मूळ मालकांनी दिली. शासन नियमाबाबत अनेक नागरिक अनभिज्ञ असल्याने बऱ्याच नागरिकांनी जागा विकत घेऊन ठेवल्या व त्या भविष्यात बांधकाम परवाना मंजूर करून घेऊ, या विचाराने तशाच ठेवल्या.

आज महापालिकेकडे मंजुरी घेण्यास गेल्यावर आता बरेच नियम व अटी बदलले आहेत. ज्याचा थेट तोटा छोट्या दोन-तीन गुंठा जागा मालकांना होत आहे. ज्या सातबाऱ्यावरील क्षेत्र २०,००० चौरस मीटरपेक्षा जास्त आहे. पण; त्यातील एखाद्या जागामालकाची केवळ दोन-तीन गुंठे एवढीच जागा असेल तर त्यांना महापालिकांकडून परवानगी घ्यायला मोठ्या प्रमाणावर अडचण येत आहे.

काय आहे नवीन नियम...

दोन-तीन गुंठ्यांवर अधिकृत बांधकामासाठी महापालिकेकडे परवानगी मागितली तर संबंधित परवाना विभागाचे अधिकारी २ जून २०२३ रोजीच्या महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाचा शुद्धिपत्रक आदेश दाखवून गुप्त नियमावलीमधील विनिमयामध्ये १६ जून २०२१ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे २०,००० चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्राच्या रेखांकन उपविभागणीमध्ये पाच टक्के सुविधा क्षेत्र सोडणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर नियोजन कायद्यानुसार ११ जानेवारी १९६७ च्या वेळची जमिनीची स्थिती विचारात घेऊन मूळ सातबाऱ्यावर पाच एकरापेक्षा जास्त क्षेत्र असेल, तर बांधकाम परवाना देताना सुविधा क्षेत्र ५ टक्के व मोकळे क्षेत्र १० टक्के सोडणे बंधनकारक आहे. क्रेडाई, बांधकाम व्यावसायिक व नागरिक यांनी नगरविकास विभागाकडे व मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली आहे. लवकरच याबाबत निर्णय अपेक्षित आहे.

- राजेंद्र राणे, कार्यकारी अभियंता, पिंपरी-चिंचवड महापालिका

छोटे जागामालक या पुढच्या काळात अधिकृत घर उभारू इच्छित असतानादेखील त्यांना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे त्यांना अनधिकृतच बांधकामे करावी लागतील. शासनाने हे शुद्धिपत्रक काढून एक प्रकारे अनधिकृत बांधकामाला प्रोत्साहन देण्याचेच काम केले आहे‌. अधिकृत घर उभारण्यासाठी योग्य ते बदल करून शासनाने या नियमात सुधारणा करावी.

- मारुती भापकर, सामाजिक कार्यकर्ते