पिंपरी- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील पथ विक्रेत्यांचे निवडणूक प्रभाग निहाय सर्व्हेक्षण करण्यात येणार आहे. या कामासाठी येणाऱ्या खर्चासह विविध विकास कामांसाठी येणाऱ्या सुमारे 40 कोटी 91 लाख रुपयांच्या विषयांना स्थायी समितीने बुधवारी मान्यता दिली.  महापालिका मुख्य प्रशासकीय भवनात आज स्थायी समितीची बैठक पार पडली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी संतोष लोंढे होते. शहरातील पथ विक्रेत्यांचे खासगी संस्थेमार्फत सर्व्हेक्षण करण्यात येणार आहे.

साधारणपणे दिवसांच्या कालावधीत सर्व्हेक्षण पुर्ण केले जाईल. येत्या नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात सर्व्हेक्षणाला सुरुवात होईल. सकाळी आठ ते दुपारी तीन आणि दुपारी तीन ते रात्री दहा वाजेपर्यंतच्या दोन वेळांच्या सत्रामध्ये सर्व्हेक्षणाचे कामकाज केले जाणार आहे. प्रत्येक वॉर्डाच्या निवडणूक प्रभाग निहाय या कामाचे नियोजन असेल. सर्व्हेक्षण करताना खासगी संस्थेव्दारे प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पथ विक्रेत्याचे त्याच्या व्यवसायासह छायाचित्र घेतले जाईल. शिवाय आवश्‍यक माहिती शासनाच्या संगणकीय प्रणालीमध्ये तसेच महापालिकेने विकसीत केलेल्या नमुन्यामध्ये भरली जाणार आहे.

पिंपरी चिंचवडमधील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

मनुष्यबळ, सर्व्हेक्षण, माहिती जमा आणि अपलोड करणे, ओळखपत्र देणे, पथ विक्रेता प्रमाणपत्र देणे आणि आवश्‍यकतेनुसार दुरुस्त्या करणे ही जबाबदारी संबंधित खासगी संस्थेची असणार आहे. याकामी महापालिकेच्या वतीने रितसर वृत्तपत्रीय जाहिरात देऊन इच्छुक संस्थांकडून दर मागविण्यात येणार आहे. विहित केलेल्या अटी शर्तीनुसार शहरातील पथ विक्रेत्यांचे सर्व्हेक्षण करण्यासाठी खासगी एजन्सीची नेमणुक करण्यास आणि याकामी येणाऱ्या खर्चास स्थायी समितीने मंजुरी दिली. 

महापालिकेच्या अ, क, ड, इ, फ, ग आणि ह क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत येणाऱ्या विविध उद्यानांच्या देखभाल आणि संरक्षणासाठी सुमारे पाच कोटी 28 लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. कासारवाडी येथे सुमारे एक कोटी 90 लाख रुपये खर्च करून भाजी मंडई विकसीत करण्यात येणार आहे. अ, ब आणि ग क्षेत्रीय कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात प्रभाग क्रमांक 19 व 21 भागात टॅंकरने पाणी पुरवठा करण्यासाठी 34 लाख रुपये खर्च येणार आहे. प्रभाग क्रमांक आठ मधील जयगणेश साम्राज्य चौक ते क्रांती चौकापर्यंतच्या परिसरात फुटपाथ कलर पेव्हींग ब्लॉक बसविण्यात येणार आहे. यासाठी एक कोटी 90 लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. या खर्चास स्थायी समितीने मंजुरी दिली. 

हे वाचा - पिंपरीकरांनो अजूनही कोरोनाचा धोका टळलेला नाही

औंध- वाकड- सांगवी रस्त्यावरील मुळा नदीवर अस्तित्वात असणाऱ्या आठ मीटर रुंदीच्या पुलाशेजारी वाढीव 22 मीटर रुंदीचा पुल बांधण्यात येणार आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांमध्ये हा पुल उभारण्यासाठी येणारा खर्च विभागला जाणार आहे. दोनही महापालिकांमध्ये आपसात ठरल्यानुसार बांधकामाची निविदा काढणाऱ्या अथवा पुलाचे बांधकाम करणाऱ्या महापालिकेकडे 50 टक्के खर्च जमा करायचा आहे. हा पुल पुणे महापालिका बांधणार असल्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वाट्याला येणारी सुमारे 20 कोटी रक्कम पुणे महापालिकेला अदा करण्यात येणार आहे. हा खर्च अदा करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली.