पिंपरी : बोगस शिक्षक भरती प्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अधिकाऱ्यांविरूद्ध बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केलेला आहे. आता या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले आहे. पोलिस उपायुक्तांनी पुढील तपास करण्यास परवानगी मागितली होती. मात्र त्यास शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या उपसचिव चारुशीला चौधरी यांनी नकार दिला आहे. याउलट संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केल्या आहेत.

झेडपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग यांची मान्यतेने सहाय्यक पोलिस आयुक्त (आर्थिक व सायबर गुन्हे) यांनी नवनगर शिक्षण मंडळ आकुर्डी या संस्थेच्या शाळांवर पुण्यातील बंडगार्डन पोलिस ठाणे अंतर्गत गुन्हा नोंद केला आहे. या गुन्ह्यात संस्थाचालक, अधिकारी व शिक्षकांसहित २८ जणांचा समावेश होता. तशी माहिती सहाय्यक पोलिस आयुक्त (आर्थिक व सायबर गुन्हे) यांनी शासनास सादर केलेल्या २ जानेवारी २०२१च्या पत्रात नमूद करण्यात आलेली आहे. परंतु विभागीय चौकशी नियमपुस्तिका १९९१मधील तरतुदीनुसार वर्ग एक व दोनच्या अधिकाऱ्यांविरूद्ध चौकशीची बाब उपस्थितीत होत असल्यास, त्याकरता संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांची सहमती आवश्‍यक असते, असे नमूद करत उपसचिव यांनी परवानगी नाकारली आहे. याउलट मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून या तरतुदीचे उल्लंघन झाले आहे, असेही शासनाच्या पत्रात नमूद केले आहे.

उपसचिव चारुशीला चौधरी यांच्या पत्रात म्हटले आहे की, शाळेची बनावट तुकडी मंजुरी अथवा बनावट संच मान्यतेची प्रकरणे निदर्शनास आल्यावर संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शालेय शिक्षण विभागास सर्वप्रथम अवगत करणे आवश्‍यक होते. या विभागास योग्‍यवेळी सूचित केले नाही. संबंधित अधिकारी यांनी शिक्षकांची वैयक्तिक मान्यता, शाळा तुकडी मंजुरी व संच मान्यता याबाबत अनियमितता असल्यास , त्या रद्द करण्याबाबत कोणतीही पाऊल उचललेली नाही. शिक्षक वैयक्तिक मान्यतेमधील अनियमितता प्रकरणात १७ पैकी १० शिक्षकांना अजूनही वेतन द्यावे लागत आहे. परिणामी शासनावर आर्थिक भार पडत आहे. हे प्रकरण योग्य पद्धतीने न हाताळल्यामुळे होणाऱ्या गोंधळास संबंधित अधिकारी हे जबाबदार राहतील. तसेच त्यांच्याकडून या प्रकरणी अनियमितता झाली किंवा कसे, याबाबतची चौकशी करून वस्तुस्थिती या विभागास सादर करण्यास सांगितले आहे.