पिंपरी : कोरोना काळात माथाडी कामगारांना पन्नास लाखांपर्यंत विमा संरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, एमआयडीसीत अत्यावश्‍यक सेवा देणाऱ्या उद्योजकांसह कामगारांनाही विमा संरक्षणाचा लाभ मिळावा. शासकीय सुधारित आदेशाची अंमलबजावणी करून निर्णयात बदल करण्याची मागणी पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीजने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री तसेच कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. 

- 'गौरी'ला यंदा सखींचा गोतावळा नाहीच!

पिंपरी-चिंचवड एमआयडीसी व परिसर अद्यापही रेडझोनमध्ये आहे. तरीही, सरकारने जूनपासून हजारो उद्योजक व लाखो कामगारांना कारखाने पूर्ववत सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. लघु व मोठे उद्योग 50 ते 60 टक्के सुरू आहेत. एमआयडीसी क्षेत्रात आजही कोरोना बाधित रुग्ण सापडत आहेत. काही कामगार व उद्योजकांना कोरोनामुळे जीव गमवावा लागला आहे. कामगाराच्या कुटुंबीयांना भीतीने ग्रासले आहे. तरीही हजारो कामगार जीव संकटात टाकून रोज काम करीत आहेत. माथाडी कामगार व सुरक्षा कामगार यांचा थेट उत्पादन प्रक्रिया व कामकाजात समावेश नसूनही त्यांना विमा संरक्षण पुरविण्यात आले आहे. 

...अन्यथा उत्पादनावर विपरित परिणाम 

पिंपरी-चिंचवड एमआयडीसीतून केंद्र व राज्य सरकारला दरमहा तीन हजार कोटी व वार्षिक 35 ते 36 हजार कोटी प्राप्तिकर मिळतो. पाच लाख कामगारांना रोजगार मिळतो. सरकारलाही उत्पन्न मिळते. ही बाब सरकारने लक्षात घेऊन उद्योजकांना एक कोटी व कामगारांसाठी पन्नास लाख विमा पॉलिसी द्यावी. शिवाय इतर आनुषंगिक लाभ कामगारांसह कुटुंबीयांना देण्यात यावा. अन्यथा उत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊन कामगार तुटवडा अपेक्षेपेक्षा कमी होण्याची भीती पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष अप्पासाहेब शिंदे, उपाध्यक्ष प्रेमचंद मित्तल, सचिव रंगनाथ गोडगे पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.