पिंपरी - शहरातील ‘नो पार्किंग’मधील वाहनांवर कारवाई करण्यात येत असून, ‘टोइंग व्हॅन’द्वारे वाहतूक पोलिस कर्मचारी दंडात्मक कारवाई करीत आहेत. याबाबत मध्यंतरी काही महिने बंद असलेल्या या कामाचे एका खासगी कंपनीला दिलेले हे कंत्राट पोलिस प्रशासनाच्या मागणीवरून २५ मार्च ते २४ जून २०२३ पर्यंत वाढविल्याचे महापालिका प्रशासनाने सांगितले आहे.

त्यामुळे लाखो रुपयांचा महसूल पार्किंगच्या नावाखाली जमा होत असून, या ‘टोइंग’च्या कामामध्येच ताळमेळ लागत नसल्याचे समोर आले आहे. हा ठेका हा जानेवारी २०२३ ला संपुष्टात आल्यानंतर त्याला जून २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जानेवारी ते मार्च २०२३ पर्यंत टोइंगची वाहने रस्त्यावर दंडासाठी उपलब्ध नव्हती, अशी माहिती समोर आली आहे.

...म्हणून ‘टोइंग व्हॅन’द्वारे कारवाई

शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर ‘पार्किंग पॉलिसी’ची अंमलबजावणी करण्याचे काम एक जुलै २०२१ पासून सुरू केलेले आहे. ‘पार्किंग पॉलिसी’ राबविताना ‘मार्किंग’ केलेल्या ठिकाणी लावण्यात आलेल्या वाहनधारकांकडून ‘पार्किंग’ शुल्क घेण्यात येत होते. परंतु, ‘नो पार्किंग’मध्ये लावण्यात येत असलेल्या वाहनांवर कारवाई करण्याच्या दृष्टीने महापालिकेने पोलिस विभागाच्या वतीने ‘टोइंग’द्वारे वाहने उचलण्याचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी उचलण्यात आलेल्या वाहनांसाठी तीन ठिकाणे निश्चित करण्यात आलेली आहेत. त्यामध्ये निगडी भक्ती-शक्ती उड्डाण पुलाखालील जागा, इंदिरा गांधी उड्डाणपुलाजवळील मोकळी जागा, एसकेएफ, चिंचवडसमोरील वाहतूक पोलिस चौकीच्या जागांचा समावेश आहे.

टोइंग व्हॅन व अन्य यंत्रणेसाठीचा खर्च

‘नो पार्किंग’मध्ये लावलेली वाहने उचलण्यासाठी ‘टोइंग व्हॅन’ व इतर यंत्रणेचा खर्च एक लाख ८५ हजार रुपये व जीएसटीसह उर्वरित रक्कम पोलिसांनी द्यावी असा प्रस्ताव आहे. १९ फेब्रुवारी २०२२ पासून या पॉलिसीची अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे. यामध्ये दुचाकीसाठी २३६ व चारचाकीसाठी ४७२ रुपये दंड वसूल करण्याचे ठरले आहे. त्याकरिता सामान्य पावती पुस्तक वाहतूक पोलिसांमार्फत पुरविण्याचे ठरविले आहे.

पोलिस व महापालिकेत ताळमेळ नाही

वाहतूक पोलिस विभागाचे पोलिस निरीक्षक दीपक साळुंखे म्हणाले, ‘टोइंगच्या कामाची मुदत वाढविण्यात आली आहे. महापालिकेकडे याविषयी पूर्ण माहिती मिळेल.’ तर, महापालिका प्रशासनाचे वाहतूक विभागाचे कार्यकारी अभियंता बापू गायकवाड म्हणाले की, ‘कराराची मुदत वाढविण्यात आली आहे. त्यानंतर पोलिस प्रशासनाने स्वत:ची यंत्रणा राबविणे अपेक्षित आहे.’

शहरातील ‘नो पार्किंग’मध्ये गाड्यांवर कारवाई होत असून विनापावती गाड्यांवरही कारवाई सुरू आहे. महापालिका प्रशासनाकडे किती गाड्यांवर कारवाई करण्यात आली याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. लाखो रुपयांचा घोटाळा सुरू असून, ‘नो पार्किंग’ नावाखाली महापालिका प्रशासन व एका संस्थेच्या माध्यमातून गाड्यांवर कारवाई करण्यात येते. ती माहिती कंत्राटदार कंपनीने रीतसर नोंदवणे गरजेचे आहे. जेणेकरून ‘नो पार्किंग’ नावाखाली भ्रष्टाचार होणार नाही.

- सचिन काळभोर, सामाजिक कार्यकर्ता, निगडी.