पुणे: मुंबईच्या धर्तीवर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडीधारकांना २६९ चौरस फूट (२५ चौरस मीटर) ऐवजी ३०० चौरस फुटांची (२७.८८ चौरस मीटर कार्पेट) सदनिका मोफत मिळण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप सुधारित नियमावलीत ही तरतूद करण्यात आली होती. झोपडपट्टीधारकांना सदनिकांच्या क्षेत्रफळात वाढ करण्याबाबतची प्रारूप नियमावलीतील या तरतुदीबाबत स्वतंत्र आदेश काढीत त्यास राज्य सरकारकडून त्यास मान्यता देण्यात आली.

पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी २००५ मध्ये राज्य सरकारकडून एसआरएची स्थापन करण्यात आली. या प्राधिकरणामार्फत २००८ मध्ये झोपडपट्टीचे पुनर्वसन प्रकल्पासाठी नियमावली तयार करण्यात आली. त्यामध्ये झोपडीधारकांना २५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाची सदनिका मोफत देण्याची, तसेच त्यासाठी जास्तीत जास्त तीन एफएसआय वापरून बांधकामास परवानगी देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, २०१५ मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने

काळाच्या ओघात कुटुंबातील सदस्यांची संख्या वाढली आहे. २६९ चौरस फुटांची सदनिका अपुरी पडत होती. आता ३०० चौरस फुटांची सदनिका मिळणार असल्यामुळे काही प्रमाणात झोपडीधारकांना दिलासा मिळणार आहे.

हमीद शेख, झोपडीधारक

झोपडीधारकांना मिळणाऱ्या सदनिकांच्या क्षेत्रफळात वाढ करण्याचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय अत्यंत योग्य आहे. या निर्णयाने काही प्रमाणात तरी झोपडीधारकांना दिलासा मिळणार आहे.

किशोर कांबळे, झोपडीधारक

पुणे शहरात ४८६, तर पिंपरी-चिंचवड शहरात ७१ झोपडपट्ट्या दोन्ही शहरांत मिळून सुमारे दहा लाखांहून अधिक झोपडीधारकांची संख्या पंधरा वर्षांत केवळ ८ हजार ३४३ झोपडीधारकांचे पुनर्वसनएकूण झोपडीधारकांची संख्या विचारात घेतल्यानंतर आतापर्यंत अवघ्या ४ टक्के झोपडीधारकांचे पुनर्वसनझोपडीपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासंदर्भात सुधारित नियमावली अंतिम करून राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आली आहे त्यास तीन महिन्यांहून अधिक कालावधी झाला. अद्यापही त्यास राज्य सरकारने मान्यता दिलेली नाही.

संपूर्ण नियमावलीस मान्यता देण्याऐवजी त्यातील केवळ झोपडीधारकांना देण्यात येणाऱ्या सदनिकांच्या क्षेत्रफळात वाढीची तरतुदीला मान्यता - त्यासाठी स्वतंत्र आदेश काढण्यात आल्याने आश्‍चर्य