पिंपरी : राज्य सरकारने राज्य माहिती अधिकार दिन हा २८ सप्टेंबर रोजी घोषित केला आहे. मात्र या कायद्याची जनजागृती कागदावरच राहिल्‍याने या दिनाचा विसर पडल्याचे चित्र शहरात पहायला मिळाले. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी तब्बल नऊ वर्षे लढा दिल्यानंतर २००५ मध्ये सरकारने माहिती अधिकार कायदा केला. त्यामुळे गैरव्यवहारावर काहीअंशी लगाम बसला. कायद्याच्या जागृतीसाठी २८ सप्टेंबरला आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन राज्यात साजरा करावा, असा आदेश निघू लागला. मात्र, हा दिन केवळ कागदोपत्रीच साजरा होत असल्याचे दिसून येते.

जिल्ह्यासाठी माहिती अधिकाराचे नोडल ऑफिसर म्हणून जिल्हाधिकारी यांना नियुक्ती केली आहे. त्यांनी माहिती अधिकार बाबत जनजागृती या संदर्भाने कार्यक्रम घेणे गरजेचे व अपेक्षित आहे. या दिवशी शाळा- महाविद्यालयांत वक्तृत्व, निबंध, प्रश्‍नमंजूषा स्पर्धा, तसेच चर्चासत्रे आयोजित कराव्यात. त्याचबरोबर स्वयंसेवी व सामाजिक संस्थांमार्फतही भित्तिपत्रके, प्रसार व प्रसाराचे साहित्य तयार करून वाटप करावे, अशी सरकारी पातळीवरील अपेक्षा आहे. मात्र, यातील काहीच होताना दिसत नाही. या कायद्याबाबत जनजागृती नसल्याने आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन साजरा करून, जागृतीसाठी सरकार दरवर्षी आदेश काढते; पण माहिती अधिकार दिन केवळ कागदोपत्री साजरा होत असून, जनजागृती करण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे.

जागृत नागरिक महासंघाचे अध्यक्ष नितीन यादव म्हणाले, याबाबत आम्ही आयुक्त राजेश पाटील यांना पत्रव्यवहार केला आहे. प्रति वर्षी २८ सप्टेंबर हा दिवस माहिती अधिकार दिन म्हणून शहरात साजरा करण्यात यावा. त्या अनुषंगाने आपल्या विभागात माहिती अधिकार या विषयावर प्रश्नमंजूषा, चित्रकला, निबंध, वकृत्व इत्यादी सारख्या स्पर्धा तसेच चर्चासत्र व्याख्यानमाला आयोजित कराव्यात, असे सुचविले आहे.

सचिव उमेश सणस म्हणाले, ‘‘ माहिती अधिकार कायदा हा जनहितार्थ उपयोग केला पाहिजे. कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्या वाईट प्रवृत्तीला ठेचून काढण्यासाठी प्रामाणिक सज्जन शक्तींनी कायद्याचाच संघटितरीत्या वापर केला पाहिजे. संविधानातील तरतुदीनुसार जनहितार्थ विनंती करण्यात येत असून अंमलबजावणीची अपेक्षा आहे.