पिंपरी - वीजबिलांच्या थकबाकीमुळे (Electricity Bill Arrears) आर्थिक अडचणीत असलेल्या महावितरणकडून (Mahavitran) पुणे परिमंडल अंतर्गत घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई (Crime) वेगाने सुरु करण्यात आली आहे. यामध्ये गेल्या महिन्याभरात पुणे, (Pune) पिंपरी चिंचवड (Pimpri Chinchwad) शहरासह ग्रामीण भागातील ४० हजार ८५३ थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित (Electric Supply Close) करण्यात आला आहे.

वारंवार आवाहन व विनंती करून देखील भरणा होत नसल्याने वाढत्या थकबाकीमुळे महावितरणची आर्थिक घडी विस्कटली आहे व अन्य कोणताही पर्याय नसल्याने थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम सुरु आहे. सद्यस्थितीत पुणे परिमंडल अंतर्गत पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर तसेच हवेली ग्रामीण भागासह खेड, मावळ, जुन्नर, आंबेगाव, मुळशी व वेल्हे तालुक्यातील घरगुती ७ लाख ३७ हजार ३६० ग्राहकांकडे १५७ कोटी ४६ लाख, वाणिज्यिक १ लाख ८०२ ग्राहकांकडे ५३ कोटी ८३ लाख व औद्योगिक १६ हजार ४६७ ग्राहकांकडे २५ कोटी २९ लाख रुपयांची थकबाकी आहे.

गेल्या महिन्याभरात पुणे परिमंडलातील घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक ४० हजार ८५३ थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. यामध्ये पुणे शहरातील २१ हजार ३४७, पिंपरी चिंचवड शहरातील ५ हजार ६५० तसेच हवेली ग्रामीण, मुळशी, वेल्हे, आंबेगाव, जुन्नर, मावळ व खेड तालुक्यातील १३ हजार ८५६ थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. या मोहिमेत थकबाकीमुळे वीजपुरवठा खंडित केल्यानंतर संबंधीत वीजजोडण्यांची स्वतंत्र पथकांद्वारे पडताळणी सुरु आहे. तसेच या वीजजोडण्यांची सायंकाळनंतर देखील विशेष तपासणी करण्यात येत आहे. या दोहोंमध्ये शेजाऱ्यांकडून किंवा इतर ठिकाणाहून वायर किंवा केबलद्वारे विजेचा वापर आढळल्यास शेजारी व वीज वापरणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध भारतीय विद्युत कायदा २००३ च्या कलम १३५/१३८ नुसार फौजदारी कारवाई करण्यात येत आहे.

तसेच थकबाकीदार ग्राहकांकडे बिलाची थकीत रक्कम किती आहे हे न पाहता नियमानुसार वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई सुरु आहे. त्यामुळे थकबाकी तसेच चालू वीजबिलांचा नियमित भरणा करून सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे. घरबसल्या वीजबिल भरण्यासाठी लघुदाब वर्गवारीतील सर्व ग्राहकांना www.mahadiscom.in वेबसाईट व मोबाईल अॅपद्वारे ‘ऑनलाईन’ सोय उपलब्ध आहे. लघुदाब वर्गवारीतील औद्योगिक, वाणिज्यिक व घरगुती ग्राहकांचे वीजबिल १० हजार रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास त्यांना ‘आरटीजीएस’ किंवा ‘एनईएफटी’द्वारे थेट वीजबिल भरण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.