पिंपरी - शिक्षणाचा हक्क (आरटीई) (RTE) या कायद्याखाली दुर्बल घटक आणि मागासवर्गीय परिवारातील दोन हजार ४५६ बालकांचे (Child) प्रवेश (Admission) देण्यात आला. तर, उर्वरित बालकांना दुसऱ्या फेरीत प्रवेश मिळणार आहे.

बालकांच्या घराजवळ असलेल्या १८९ शाळांमध्ये यंदा आरटीई कायद्याखाली २५ टक्के प्रवेश दिले आहेत. तीन हजार ४६४ मुलांना लॉटरी लागली आहे. त्यापैकी दोन हजार ४५६ मुलांना प्रवेशित झाला आहे. पण, प्रत्येक वर्षी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेमध्ये खूप गोंधळ होत आहे. त्यामुळे आरटीईच्या मुळे उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना पहिली ते सीनिअर केजी या वर्गात प्रवेश दिले जात आहेत. पण, संचारबंदीमुळे प्रवेश रखडले होते.

कोरोना संचारबंदीसह शाळांमधील कर्मचाऱ्यांची कमतरता, प्रवेशासाठी होणाऱ्या गर्दीमुळे सामाजिक अंतर पाळले जात नसल्याच्या कारणाखाली ही प्रवेश प्रक्रिया रखडली. या समस्यांना तोंड दिल्यानंतर असहाय झालेल्या पालकांनी या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश आधीच दुसऱ्या शाळेत घेतलेले आहेत. तेथील प्रवेश रद्द करून आरटीईखाली मोफत प्रवेश मिळणाऱ्या शाळेत प्रवेश आता घ्यावा किंवा नाही, ही द्विधा स्थिती पालकांची झाली आहे. याशिवाय मार्गदर्शनाच्या अभावामुळे पालकवर्ग गोंधळलेला आहे. सरकारच्या या बेजबाबदार कारभारामुळे प्रक्रियेच्या सुरवातीलाच विघ्न निर्माण झाल्याने पालकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे त्वरित आरटीईबाबत योग्य उपाययोजना कराव्यात, अशी पालकांची मागणी आहे.

‘अनेक शाळांनी प्रवेश नाकारल्यामुळे बहुतांश मुलांना प्रवेश मिळण्यास अडचण येत आहे.’’

- अनिता जोशी, पर्यवेक्षक, आकुर्डी विभाग

‘प्रवेश नाकारलेल्या शाळांची सुनावणी होत आहे. काहींना प्रवेश देण्यास सांगितले आहे. काहींची सुनावणी बाकी आहे.’’

- रजिया खान, पर्यवेक्षक, पिंपरी विभाग