लाच घेतली. अध्यक्षांसह पाच कर्मचाऱ्यांना अटक झाली. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाची भंबेरी उडाली. विरोधकांनी उचल खाल्ली. मागील चारही स्थायी समिती अध्यक्षांची चौकशी करा, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर सत्तारूढ पक्षनेता उद्गगारले - "आमच्याच काळातील अध्यक्षांची चौकशी का? मागील २० वर्षाची चौकशी करा!" याचा अर्थ भाजप काळातही भ्रष्टाचार सुरू आहे हे अप्रत्यक्षपणे त्यांनी कबूल केले. अहो, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा कारभार आवडला नाही, म्हणून मतदारांनी त्यांना घरी बसवले. आणि तुम्हाला सत्ता दिली. पण तुम्हीही त्यांच्याच पंक्तीत बसला की हो. असं कसं चालेल?

शहरात भाजपला सत्ता मिळाली म्हणून असंख्यांना हर्षवायू झाला होता. अडगळीत पडलेल्या जुन्यांना तर पालवी फुटली होती. आता सोन्याचे दिवस येतील, अशी आस त्यांना लागली. पण कसलं काय? आधी उमेदवारी देताना त्यांच्यावर अन्याय झालाच होता, नंतर पदाधिकारी निवडीतही तसेच होत गेले. नंतर दोन-चार विकास कामांचे ठेके मिळतील असे वाटले, पण ज्यांनी सत्ता आणली त्यांनीच आपले आणि आपले चेले यांचेच भले करून घेतले! सत्ता आल्यावर चौकाचौकात फुगड्या खेळणारे, फटाके उडविणारे, दिसेल त्या माणसाला साखर भरविणारे, केक कापणारे...कुठच्या कुठे गेले उडून.

सत्ताधा-यांसह विरोधकांचेही 'चांगभलं'!

आपल्याकडे झालेली ‘आयात’ किती डेंजर आहे, याचा झटका फुगड्या खेळणा-यांना पहिल्या महापौर व स्थायी समिती अध्यक्ष निवडीतच बसला. नंतर जुनी कामे नवी करण्याच्याच कामांची केवळ कोटी कोटीची उड्डाणे सुरू झाली. यावर काहींनी धुसफुस करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना आगीचे चटके बसले. नंतर यापैकी काहींनी धगीला जाऊन उबीतच राहणे पसंत करत ‘चांगभलं’ करून घेतले. विरोधकही ‘चांगभलं’ म्हणण्यात आघाडीवर राहिले. अशी पावणेपाच वर्षे गेली.

लाचेमुळे भाजपची लाज

आता महापालिका निवडणूक तोंडावर आली आणि अघटित घडलं. स्थायी समितीची लाच रेडहँड पकडली. भाजपची कारकीर्द उघडी पडली. झाकायचं तर काय काय झाकायचं? हे झाकावं तर ते उघडं पडतं! लाज निघाली. ती आणखी काढण्याची उबळ विरोधकांनाही आली आहे. यांनीही लोणी खाल्लं आहे. तरीही आता तोंड पुसून घोषणा द्यायला पुढे सरसावलेत. यामुळे सत्ताधारी अधिकच बावचळले. केवळ छान छान प्रेसनोट देण्याचे काम करत आलेल्यांना माईकपुढे बोलता येईना. विरोधकांनी मागणी केली - भाजपच्या मागील चारही स्थायी समिती अध्यक्षांच्या संपत्तीची चौकशी करा. यावर सत्तारुढ पक्षनेते म्हणाले - "खरंतर चौकशीच करायची असेल तर पाच वर्षांचीच का? महापालिका स्थापनेपासून आजपर्यंत झालेल्या सर्वच स्थायी समितींच्या कामाचीही चौकशी लावा. आणि सर्वच सभापतींची नार्को टेस्ट सुद्धा करा. केवळ आमच्याच सभापतींची का?"

नार्को टेस्ट म्हणजे कोरोना टेस्ट वाटली?

सत्ताधा-यांमधील एक एक नग म्हणजे सगळी गंमतच गंमत आहे. नार्को टेस्ट करा म्हणजे नेमकं काय हो? ती काय कोरोना टेस्ट वाटली? कापूस गुंडाळलेली काडी नाकपुडीत घातली, बाहेर काढली की लगेच समजले पॉझिटिव्ह-निगेटिव्ह! नार्को काय आणि कशासाठी करायचे असते. ती कोण करते. त्यांचे निर्णय कोण घेते हे आधी समजून घ्या. स्थायी समिती बैठकीपूर्वीच्या सेटिंग पार्टी मिटिंगा घ्या आणि तिथे ठेकेदारांना बोलवा असा निरोप देण्याइतके ते सोपे नाही.

हमाम मे सब नंगे !

कोणाकोणाची चौकशी करणार? नार्को करणार? हमाम मे सब नंगे! नगरसेवकाला स्थायी समिती मिळाली की, त्याच्या पुढील दोन पिढ्या चैनीत जगू शकतात. या समितीत १६ जण असतात. पक्षीय बलानुसार सत्ताधारी आणि विरोधक सदस्य संख्या यात ठरते. समितीत काम करण्यासाठी नगरसेवक जीवाचा आटापिटा करतात. अध्यक्ष किंवा सदस्य न केल्यास भांडतात, आदळआपट करतात, रूसतात, पक्षावर नाराज होतात, पक्ष सोडण्याच्या धमक्या देतात. हे आजवर घडलेले आहे. याचे कारण म्हणजे 'मलिदा'. या समितीचा कारभार म्हणजे पैशांच्या राशी. निविदा मंजूर केली की ६० टक्के अध्यक्षांचे. ४० टक्के सदस्यांचे. खुलेआम. बरं हे आजचे नाही वर्षानुवर्षे सुरू आहे.

'मी शंभर कोटी मिळविले'

महापालिकेत उत्सुकता असते कोणत्या अध्य़क्षाने कोणत्या अध्य़क्षाचा विक्रम मोडला. 'मी शंभर कोटी क्रॉस केले' असे धडधडीत मोठ्या गौरवाने सांगितले जाते. निरुपद्रवी सदस्यालाही अवघ्या एका वर्षात किमान ३५ ते ४० लाख मिळून जातात. समितीतून बाकीचे पदाधिकारी, नेत्यांनाही वाटे जात असतात. कारण त्यांना निवडणूक लढवायची असते, पक्ष चालवायचा असतो...आणि कसल्या नार्कोच्या बाता मारता. नार्को टेस्ट म्हणजे काय? या प्रश्नाचं उत्तर द्या आधी.