पिंपरी : शुल्कवाढ करू नये. या राज्य सरकारच्या आदेशाला तिलांजली देत, शाळांकडून पालकांना शुल्क वसुलीसाठी त्रास दिला जातोय. शुल्क न भरल्याने मुलांचे "ऑनलाइन क्‍लास' बंद केलेत. शाळेच्या "व्हॉटसऍपग्रुप'मधून सार्वजनिकपणे शुल्क मागितले जात असल्याने मुलांच्या मानसिक स्वास्थ्यावर परिणाम झाल्याची अनेक तक्रारी पालकांनी शिक्षण विभागाकडे केल्या आहेत. मात्र लेखी तक्रारी प्राप्त होऊनही शाळांवर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. परिणामी शाळांची मुजोरी वाढल्याचे चित्र सध्या सगळीकडे पहायला मिळत आहे.
जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
लॉकडाउनमुळे पालकांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. शाळा बंद असताना, विद्यार्थी शाळेत जात नसतानाही, मार्च, एप्रिल, मे पूर्ण वर्षाची शाळा शुल्क, बसभाडे, परीक्षा, भोजन शुल्क असे शुल्क पालकांना संस्था मागत आहे. आपल्या पाल्याचा दाखला काढून घ्या. अन्यथा आम्ही शाळेतून काढून टाकू असा दमच जणू पालकांना दिला जातोय. विशेष म्हणजे "ऑनलाइन पैसे ट्रान्स्फर करा' म्हणून संदेश पाठवीत आहे. मुलांचे नुकसान होऊ नये या भीतीपोटी काही पालकांनी शुल्क भरले. अशा सर्व संस्थांची मान्यता रद्द करण्याची मागणी काही पालक करत आहे. पण प्रत्यक्षात केवळ शिक्षण विभागाकडून केवळ नोटीस बजावण्यात येत आहे.
पिंपरी कॅम्पमधील एका शाळेने एका विद्यार्थिनीचे त्यांच्या पालकांनी ऑनलाइन शिक्षणासाठी शुल्क भरले नाही. म्हणून तिचे शिक्षण शाळेने बंद केले आहे. तसेच शाळेच्या "व्हॉटसग्रुप' वरून त्या विद्यार्थिनीला मार्च ते मे महिन्याचे शुल्क भरण्यासाठी चक्क "फर्स्ट वॉर्निंग', "सेकंड वॉर्निंग' सारख्या जाहीर सूचना दिल्या जात आहेत. आता तिला तिला शाळा व्यवस्थापनाकडून "लास्ट वॉर्निंग' देण्यात आली आहे. परिणामी विद्यार्थिनीने धसका घेतला असून तिचे मानसिक स्वास्थ्य बिघडल्याची तक्रार पालकांनी शिक्षण विभागाकडे तक्रार केली आहे.
निगडीतील एका केरळी शाळेत इयत्ता चौथीच्या वर्गासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्यात आली. तो विद्यार्थी परीक्षेत नापास झाल्याने त्याचा प्रवेश नाकारण्यात आला. दुसरीकडे आरटीई कायद्यानुसार अशा परीक्षा घेणे कायद्याने गुन्हा आहे, तरीही शिक्षण विभागाने कुठलीच कारवाई केली नसल्याचे पालकाने सांगितले.
माझ्या मुलीचे मानसिक स्वास्थ्य बिघडले असून, एखादा अनुचित आणि गंभीर प्रकार घडू शकतो. अशा शाळांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे. -अजीज शेख, पालक
महापालिकास्तरावर अशा शाळांवर नोटिसा बजावल्या आहेत. काही शाळांची न्यायालयात धाव घेतल्याने कारवाईला मर्यादा आल्या आहेत. पण या शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात येईल. -ज्योत्सना शिंदे प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग
(Edited by : Sagar Diliprao Shelar)
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.