पिंपरी :आषाढी वारीत सहभागी दिंडीप्रमुखांना २०१६ मध्ये महापालिकेने विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्ती भेट दिल्या. त्यांच्या खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करीत भारतीय जनता पक्षाने महापालिका निवडणूक लढवून सत्ता मिळवली. आता त्यांच्याच स्थायी समिती अध्यक्षांवर लाच घेतल्याचा ठपका आहे. हाच मुद्दा विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व शिवसेना लावून धरण्याची शक्यता आहे. कारण, दोन्ही पक्ष राज्य सरकारमधील घटक पक्ष असून, त्यांना महापालिका ताब्यात घ्यायची आहे. योगायोगाने २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीच्या सहा महिने अगोदर घोटाळ्याचा प्रकार घडला होता. आता लाच प्रकरणही आगामी २०२२ च्या निवडणुकीच्या सहा महिने अगोदर घडले आहे. त्यामुळे भाजपची वाटचाल बिकट असल्याचे चित्र आहे.

महापालिकेची मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपत आहे. घोटाळा प्रकरणाला पाच वर्षे उलटली आहेत. मात्र, या घोटाळ्यांच्या आरोपांमुळेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची सत्ता गेली, अशी चर्चा आजही महापालिकेत असते. राष्ट्रवादीचे शिलेदार ही सल आजही बोलून दाखवतात. आता तर, त्यांच्या हातात स्थायी समिती लाच प्रकरणाचे आयते कोलीत मिळाले आहे. शिवाय, त्यांना राज्य सरकारमधील घटकपक्ष शिवसेनेची महापालिकेतून साथ मिळाली आहे.

दुसरा घटक पक्ष कॉंग्रेसचे महापालिकेत अस्तित्व नसले तरी निवडणूक प्रचारात लाच प्रकरणाचे भांडवल ते करू शकतात. तीनही पक्ष एकत्र आल्यास भाजपपुढील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. शिवाय, त्यांच्यातील काही शिलेदार आतापासूनच पक्षाला ‘रामराम’ ठोकण्याच्या मनःस्थितीत आहेत. त्यातील चालू उदाहरण म्हणजे एका नगरसेविकेच्या पतीने राष्ट्रवादीत केलेला प्रवेश. सहा महिन्यांपूर्वीही थेरगावमधील भाजपच्या एका नगरसेविकेच्या पतीने राष्ट्रवादीत प्रवेश केला आहे. स्थायी समितीचा भोसरीतील सदस्याने यापूर्वीच राजीनामा दिला आहे.

काय होता मूर्ती घोटाळा

संत ज्ञानेश्‍वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज आषाढी पालखी सोहळ्यात सहभागी दिंडीप्रमुखांना २०१६ मध्ये विठ्ठल-रुक्मिणीची मूर्ती महापालिकेतर्फे भेट दिल्या होत्या. त्या मूर्ती खरेदीत सुमारे २५ लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करून भाजपने चौकशीची मागणी केली होती. तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी द्विसदस्यीय समितीतर्फे चौकशी केली. तिच्या निष्कर्षानुसार, आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप फेटाळले होते. पण, प्रभावी नियंत्रणाअभावी अनियमिततेस जबाबदार धरत दोन अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी केली होती. त्यांनी केलेल्या खुलाशानुसार, निविदा व दरपत्रकांच्या छाननीमध्ये त्रुटी आढळल्या होत्या.