पिंपरी - कोरोना संसर्ग (Corona Infection) रुग्णांची संख्या २०२१ मध्ये सातत्याने वाढत होती. त्यामुळे, लॉकडाउन काळात उच्च न्यायालयाने (High Court) राज्यातील सर्व शासकीय यंत्रणांना घर (Home) खाली करण्याच्या अथवा बांधकामे तोडण्याच्या कारवायांना (Illegal Construction Crime) स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती १५ जूनपर्यंत राहिली. यामुळे, अनेकांना मोठा दिलासा मिळाला असला तरी, बेकायदा बांधकामे मोठ्या प्रमाणात फोफावली. कोरोना काळानंतर ऑक्टोबर २०२१ पासून १ लाख ४७ हजार २२६ चौरस फूट इतके बांधकाम पीएमआरडीए हद्दीत पाडले गेले. अवैध बांधकामांचे पेव फुटलेले असताना व पोलिस फौजफाटा असूनही अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाकडून बांधकाम कारवाया थंडावल्याचे दिसून येत आहे. (Action on unauthorized construction in Pimpri Chinchwad cooled down)

ग्रामीण भागाचा सुनियोजित विकास होण्याच्या दृष्टीने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) स्थापना झाली. मात्र, नियोजित विकासाऐवजी अनधिकृत बांधकामामुळे प्राधिकरण क्षेत्र बकाल होत चालले आहे. अनधिकृत बांधकामे रोखण्याची जबाबदारी पीएमआरडीएवर असताना कोरोनाच्या काळानंतर जबाबदारीचा विसर प्रशासनाला पडल्याचे दिसून येत आहे. इतरवेळी पीएमआरडीएत मनुष्यबळ आणि पोलिस बंदोबस्ताच्या नावाखाली अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जात होती. परंतु, आता सध्या अतिरिक्त आयुक्त, पोलिस अधीक्षकांसह ६ पोलिस हवालदार, पोलिस निरीक्षक, प्रशासन अधिकारी व दोन तहसीलदार एवढे मनुष्यबळ बेकायदा बांधकामांसाठी उपलब्ध आहे. एवढे असूनही कारवाया थंडावल्या आहेत. इतर दिवस नोटिसांवर व बांधकामे नियमितीकरणावरच भर असतो. परंतु, हे सर्व पाहता अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण व धडक मोठ्या कारवाया होणे अपेक्षित आहे.

पीएमआरडीएकडून प्राप्त आकडेवारी व मागील अहवालानुसार महिन्यातून दोन किंवा तीन कारवाया होत आहेत. पीएमआरडीएचा विस्तृत कार्यक्षेत्र असल्याने राजकीय दबावामुळे देखील कारवायांमध्ये बरेचदा अडथळे आले. सध्याची परिस्थिती पाहता अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा पाडण्याच्या कासवगतीमुळे तेवढ्याच चौपटीने पीएमआरडीए हद्दीत अवैध बांधकामे उभारण्याचा वेग वाढला आहे. पीएमआरडीएने नियुक्त केलेल्या एजन्सीकडून सध्या पाडापाडी केली जात आहे. परंतु, मध्यंतरी बांधकाम पाडापाडीसाठी लागणारी यंत्रसामग्रीच उपलब्ध नसल्याने खोळंबा झाला. यासाठी अधिकाऱ्यांकडूनच ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे.

महिना गाव कारवाई क्षेत्र (चौरसफूटमध्ये)

• १४ ऑक्टोबर वाघोली १६०००

• २१ ऑक्टोबर कारेगाव (ता. शिरूर) १००००

• २६ ऑक्टोबर मुळशी २८०००

• ११ नोव्हेंबर वाघोली पार्किंग कारवाई

• १७ नोव्हेंबर सरतापवाडी ३५००

• २६ नोव्हेंबर भूगाव १४६००

• २७ डिसेंबर कुरुळी, खेड ३५०००

बांधकाम परवानगी घेऊन नियमितीकरण करून घेण्याकडे आमचा अधिक कल आहे. २०२० पूर्वीच्या गुंठेवारीच्या नियमानुसार अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरु आहे. सध्या अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण सुरु आहे. नोटिसा पाठविण्याचेही काम सुरु असते. आता ठिकठिकाणी ग्रामपंचायत स्तरावर जनजागृतीसाठी सभा भरविण्याचे काम करणार आहोत.

- मोनिका सिंग, अतिरिक्त आयुक्त, अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभाग, पीएमआरडीए