उद्योग क्षेत्र बजेट प्रतिक्रिया

एमएसएमई उद्योजकांची निराशा
औद्योगिक क्षेत्रात कामगार आणि उद्योजकांची गणिते अर्थसंकल्पावर अवलंबून असतात. यादृष्टीने पाहता सर्वसामान्यांना कोणताही फायदा झालेला नाही. बांधकामासाठी लागणाऱ्या कच्चा मालाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. बांधकाम क्षेत्रातील वाढही २० टक्क्यांच्या पुढे आहे. ऑटोमोबइलमधील कच्चा माल ५० टक्क्यांनी महागला आहे. यात कोठेही सवलत मिळालेली नाही. बॅंकेचा एनपीए वाढला आहे. यात कोठेही वजावट दिलेली नाही. इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणणे आवश्यक होते. जेणेकरून उद्योग व्यवसायाला चालना मिळून महसूल वाढला असता. प्राप्तिकरात सुसूत्रीकरण केलेले नाही. स्वस्तातील घरे अल्प भूधारकांना परवडणार नाहीत. कोणतेही अनुदान नाही. ८० सी मध्ये वजावट नाही. त्यामुळे, एकूणच सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योजकांच्या हाती निराशा आली आहे.
- ॲड. अप्पासाहेब शिंदे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज,
---
संरक्षण क्षेत्राच्या निर्णयाचा उद्योजकांना फायदा
साखर कारखाने, साखरी संस्था यांना लागू असलेला १८ टक्के मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) १५ टक्के केला आहे. करावर अधिभार (सरचार्ज झोन टॅक्स) १२ टक्क्यांवरून ७ टक्के करण्यात आला आहे. जमीन खरेदी-विक्री या दीर्घकालीन घटकासाठी (लॉंग टर्म फॅक्टर) यापूर्वी २० टक्के असलेला कर १५ टक्के केला आहे. मात्र, तो १० टक्के करावा, अशी अपेक्षा होती. एकीकडे मालाच्या किमती आणि उत्पादन खर्च वाढत असताना कर मर्यादा टप्पे (टॅक्स स्लॅब) जैसे थे ठेवल्याने नफ्यामधील हिस्सा कमी होणार आहे. ८० आयबी स्कीम मार्च २०२२ पासून बंद होणार असल्याने हा निर्णय बांधकाम क्षेत्राला परवडणारा नाही. संरक्षण क्षेत्रात ६० टक्के माल स्थानिक व्यावसायिकांकडून घेण्याबाबत तरतुदीमुळे लघुउद्योजकांना फायदा होणार आहे. कोरोना महामारीमुळे डबघाईला आलेल्या उद्योजकांना अडचणीतून बाहेर काढणारा अर्थसंकल्प समाधानकारक नाही असे म्हणता येईल.
- प्रेमचंद मित्तल, उपाध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज
---
इंधन जीएसटीच्या कक्षेत न आल्याने उद्योजकांच्या पदरी निराशा
कोरोनाच्या मागील तीन वर्षाच्या काळात भयंकर महामारी व नंतर लघु, मध्यम, उद्योग यांना मोठ्या करसवलतीची अपेक्षा होती. जीएसटीचे सुसूत्रीकरण केलेले नाही. डिझेल व पेट्रोल इतर इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणावी, अशी उद्योजकांची मागणी होती. मात्र, त्याकडे लक्ष न दिल्यामुळे महागाई वाढणारा आहे. वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) संकलनात वाढ झालेली आहे. तरीही लघुउद्योजकाला दोन लाख कोटीची तरतूद वगळता कोणतीही भरीव सवलत दिलेली नाही. मुलभूत सेवा-सुविधा मधील गुंतवणूक विन विंडो वेबसाइट व खासगी गुंतवणूकीवर दिलेला भर तसेच कार्पोरेट टॅक्स व सेसमधील दिलेली सवलत, विवरणातील दुरुस्तीसाठी दोन वर्षाचा दिलेला कालावधी या बाबी उल्लेखनीय आहेत.
- गोविंद पानसरे, कार्याध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ पिंपरी चिंचवड
---
बांधकाम क्षेत्र बॅकफूटवरच
बांधकामासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमती भरमसाट वाढल्या आहेत. लोखंडापासून, स्टील व सिमेंटच्या किमती ३० ते ४० टक्क्यांनी महागल्या आहेत. बांधकाम क्षेत्राला बूम मिळणे आवश्यक होते. करामध्ये सवलत देणे अपेक्षित आहे. ६० टक्के रिअल इस्टेट सध्या ठप्प झालेले आहे. उद्योजक प्रत्येकातून मार्ग काढू पाहत आहेत. बिल्डरांना या अर्थसंकल्पातून उभारी येणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झाले नाही.
- राजेश मेहता, व्यवस्थापकीय संचालक, तनिष डेव्हलपर्स, चऱ्होली
--
कर्जावरील बँक व्याजदर व आयकरात कुठलीही सूट नाही
बँक व्याजदर कमीतकमी ०.७५ टक्के कमी करायला हवा होता. प्राप्तीकरात करमुक्त मर्यादा वाढवायची गरज होती. कॉर्पोरेट टॅक्स १८ टक्क्यांवरून १५ टक्के केला आहे. एमएसएमइला फक्त कर्ज घेण्यासाठी सीजीटीएमएकइचा कालावधी एक वर्षांनी वाढवला. पण, एमएसएमइला कुठलेही बिनव्याज पॅकेज किंवा योजना नाही.
लोखंडावरील अँटी डम्पिंग ड्युटी व कस्टम ड्युटी रद्द केल्यामुळे दुप्पट वाढलेले दर कमी होण्यास मदत होईल. पण, पोलाद व इतर धातूंचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी नियंत्रण समिती नेमायला हवी होती. भांडवली गुंतवणूक ७५०० करोडने वाढविल्यामुळे भविष्यात एमएसएमइला फायदा होऊ शकतो. नवीन चालू होणाऱ्या उद्योगांना मार्च २०२४ पर्यंत १५% टॅक्स यामुळे नवीन उद्योगवाढीला चालना मिळेल.
- संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटना
---
संमिश्र स्वरूपाचा अर्थसंकल्प
उद्योग क्षेत्रासाठी कोणतीही भरीव तरतूद नाही. गेल्या दोन वर्षात अनेक उद्योग बंद पडले. आजारी उद्योगांसाठी भरीव तरतुदीची अपेक्षा होती. परंतु, अपेक्षाभंग झाला. खासगीकरणवर भर दिला आहे. एसईझेड प्रकल्प उभारण्यासाठीच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. इलेक्ट्रिकल वाहन निर्मिती क्षेत्राला प्राधान्य दिले आहे. कार्पोरेट टॅक्स १२ टक्यांवरून ७ टक्के केला आहे. रेल्वे प्रकल्पात वाढ केल्यामुळे उद्योगांना कामे देण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे, सर्वसामान्यांना दिलासा देणारे बजेट आहे.
- अभय भोर, अध्यक्ष, फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज