चिंचवड, ता.९ ः विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने महावितरण कंपनीचे अधिकारी, कर्मचारी, अभियंत्यांनी गुरुवार (ता.९) पासून तीन दिवसीय संपाला सुरुवात केली. दरम्यान, राज्य सरकारने ‘मेस्मा’लागू करून हा संप बेकायदेशीर ठरविला आहे.
स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ, सर्बोर्डिनेट इंजिनियर्स असोसिएशन, राज्य वीज कामगार काँग्रेस (इंटक), राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी, राज्य स्वाभिमानी विद्युत वर्कर्स युनियन, तांत्रिक कामगार युनियन अशा महत्वाच्या ७ संघटना संपामध्ये सहभागी झाल्या आहेत.
राज्य शासनाच्या ऊर्जा विभागाचे अपर मुख्य सचिव आणि महावितरण कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या उपस्थितीत झालेल्या कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. मात्र, ती निष्फळ ठरली. बैठकीदरम्यान ठरल्याप्रमाणे दिलेल्या कार्यवृत्तात नंतर बदल करण्यात आल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, पिंपरी आणि चिंचवड विभागातील अधिकारी व कर्मचारी, अभियंते, तांत्रिक कर्मचारी, लेखापाल, यंत्रचालक असे साधारण ३५० कर्मचारी, अधिकारी संपावर गेले आहेत. महावितरणकडून पर्यायी व्यवस्था म्हणून कंत्राटी कर्मचारी, ठेकेदारांमार्फत खासगी व अतिरिक्त मनुष्यबळ नेमण्यास सुरुवात केली आहे.

महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती कंपन्यांची नियोजित पुनर्रचना, खासगीकरण, कंत्राटी पद्धती आणि कर्मचाऱ्यांची कपात यास आमचा तीव्र विरोध आहे. महावितरणच्या नफ्याच्या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना परवाने देणे तसेच ३२९ उपकेंद्रे ठेकेदारांकडे देण्याच्या निर्णयामुळे कर्मचारी वर्गामध्ये तीव्र असंतोष आहे. या संपात कोणतीही आर्थिक मागणी नसून वीज ग्राहकांना कार्यक्षम सेवा देणे, वीज उद्योगाचे खासगीकरण थांबवणे आणि स्वस्त दरात वीज उपलब्ध करून देणे हा हेतू आहे.
- विश्वास भोसले, झोनल मॉनिटर, सबोर्डिनेट इंजिनियर असोसिएशन

आपत्कालीन नियोजन पूर्ण
महावितरणकडून आपत्कालीन नियोजन पूर्ण करण्यात आले आहे. वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी पर्यायी अतिरिक्त मनुष्यबळ, वाहने आणि आवश्यक साधनसामुग्री उपलब्ध ठेवण्यात आली आहे. वीजपुरवठा अखंड राहावा, यासाठी नियंत्रण कक्ष २४ तास कार्यरत आहेत. वीजपुरवठ्याशी संबंधित अडचणी किंवा तक्रारींसाठी ग्राहकांनी २४ तास कार्यरत टोल फ्री क्रमांकांवर संपर्क साधावा, असे आवाहन महावितरणतर्फे करण्यात आले आहे.