जुन्या निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी या मागणीवरून आक्रमक झालेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे सगळी प्रशासकीय व्यवस्थाच कोलमडल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. याबाबत नागरिकांकडून आलेल्या काही प्रतिक्रिया...
--

कर्मचाऱ्यांच्या संपाचे समर्थन होऊ शकत नाही. आता अचानक अठरा वर्षांनी जाणीव झाली, की त्यांच्यावर अन्याय होत आहे? सर्व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतनमान निश्चित समाधानकारक आहे. त्यांना जुनी योजना लागू करण्याने शासकीय तिजोरीवर किती ताण येणार आहे, याचा हे कर्मचारी विचार करताना दिसत नाहीत. अनेक प्रकल्प निधी अभावी आजही वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. शासन त्यासाठी आपल्या अर्थसंकल्पात तरतूद करीत असते. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्यास तिजोरीत खडखडाट होईल.
-अरुण देशमुख, मानकर चौक, वाकड

संप अयोग्य आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पावर दीर्घकालीन होणारा परिणाम पाहता यासंबंधी निर्णय घेताना तो भावनिक व हटवादी नसून व्यावहारिक व शाश्वत असणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. आता सर्वसामान्यांवर होणारा परिणाम पाहता संप अयोग्य आहे. अशा प्रकारे शासनाला वेठीस धरणे अप्रस्तुत आहे. तत्परता कर्मचारी कामामध्ये का दाखवत नाहीत?
अभिजित गरड, कस्पटे वस्ती, वाकड

कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्याची वेळ का आली? याचा विचार सरकारने करायला हवा. नवी निवृत्तिवेतन योजना म्हणजे सरकारला कर्मचाऱ्यांच्या तोंडातून घास ओढून घ्यायचा आहे. ही नवी योजना कर्मचाऱ्यांच्या हिताविरुद्ध आहे. संपामुळे सर्व यंत्रणा कोलमडली आहे, लाखो लोकांची कामे सरकारी कार्यालयांमध्‍ये अडकली आहेत त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या रोषाला आणि जनतेच्या नुकसानीला सर्वस्वी सरकार जबाबदार आहे.
- किरण वडगामा, वाकड

जुनी निवृत्तिवेतन योजना मानणाऱ्यांनी निराधार योजनेतून एक हजार रूपयांत म्हातारपण काढणाऱ्या किंवा साडेतीन हजार रूपयांत कुटुंब सांभाळणाऱ्या आशा स्वयंसेविकेकडे काही दिवस जावून राहावे. म्हणजे त्यांची वृद्धापकाळात आमचं कसे होणार याची काळजी मिटेल. तसेच काही लाज वाटली तर पुढच्या वेळी एखादा निराधार व्यक्ती पेन्शनसाठी दारात आला तर लाजून त्याच्याकडून पैसे घेणार नाही.
- शंभू पाटील, लिंक रोड, चिंचवड

तुम्ही संघटित आहात म्हणून संपाचे हत्यार उगारू शकता. असंघटित क्षेत्रातील कर्मचारी वर्गाने काय करायचे? तुमच्यापेक्षा अधिक संख्या या वर्गाची आहे. खासगी क्षेत्रात होणारी पिळवणूक व भविष्याची कोणतीही नसणारी तरतूद पाहता सरकारी कर्मचारी राजा आहे. तरीही नागरिकांची गैरसोय करून वेठीस धरणे अतिशय चुकीचे आहे. सर्वसामान्य वर्गाकडून पाठिंबा मिळणार नाही
-युवराज हिरूगडे, निगडी गावठाण

बिचारा बळिराजा डेअरीच्या दहा दिवसाच्या दुधबिलावर जगतोय आणि आपण मात्र चारचाकी पार्क करून मोर्चात सहभागी होतोय याचे काहीच वाटू नये? तुम्ही अपार कष्ट करता व तो शेतकरी काहीच राबत नाही? खासगी आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्यांसाठी आधी सहभागी व्हा. नंतर तुमच्या निवृत्तिवेतनाचे बघा
- सदाशिव आंबोळे, आकुर्डी चौक
--
कामगारांच्या मागण्या न्याय व योग्य आहेत. देशात इतर काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली असताना महाराष्ट्राला याचे वावगे का?
-गिरीश वाघमारे, भोसरी
--
नव्या पेन्शन योजनेतील कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधारात जाण्याची भीती अधिक आहे. त्यामुळे ही पेन्शन योजना नसून सरकारची गुंतवणूक योजना आहे. उद्योगपतींचे लाखो करोडो रुपयांची

थकबाकी, कर्जे माफ करत असताना, सरकारी कर्मचाऱ्यांवर मात्र अन्याय होताना दिसून येत आहे.
-सागर बनकर, भोसरी

खासगी क्षेत्रात कामगारांची गळचेपी होतेच, तशीच आता शासकीय कर्मचाऱ्यांची केली जात आहे. जुन्या पेन्शन योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर बोजा येणार असल्याची ओरड राज्यकर्ते करतात. सर्वच क्षेत्रातील कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या भविष्याचा सरकारने सकारात्मक विचार करणे गरजेचे आहे.
- अॅड. परशुराम कांबळे, भोसरी

अत्यल्प निवृत्ती वेतनातून दैनंदिन खर्च देखील भागविणे शक्य नाही. परिणामी सेवानिवृत्तीनंतर महागाई, दैनंदिन गरजा व संभाव्य वैद्यकीय खर्चाचे आर्थिक अवलंबित्व निर्माण होईल. त्यामुळे जी सुरक्षितता जुन्या योजनेमध्ये आहे, ती नवीन योजनेत नाही. उतारवयातील आर्थिक स्वावलंबनासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुने निवृत्ती वेतन लागू करणे अत्यावश्यक आहे.
-पूनम कसले, जुनी सांगवी