पिंपरी, ता. ११ : शिक्षणाचा हक्क (आरटीई) कायदा अंतर्गत प्रवेशासाठी आरटीई जनजागृती महासंघ व वेगवेगळ्या आरटीई पालक संघटनांमार्फत आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करण्यात आले. नागरिकांच्या भावना शिक्षणमंत्र्यांपर्यंत पोचवल्या. मात्र, शासनाकडून कोणतीही ठोस भूमिका घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे निषेध म्हणून ‘आरटीई’ पालकांनी येणाऱ्या मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचे ठरवले आहे, अशी माहिती आरटीई जनजागृती महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष विजय रंदिल यांनी दिली.
आरटीई शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी राज्य सरकारने काढलेला सुधारित अध्यादेश उच्च न्यायालयाने रद्द केलेला आहे. त्यामुळे सर्व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आरटीई योजना अंतर्गत पुन्हा येणार आहेत. चुकीच्या पद्धतीने झालेले प्रवेश प्रक्रिया परत सुरु करण्यात येणार असल्याचा आदेश राज्य शिक्षण विभागाने लवकरात लवकर काढावा. आरटीई शिक्षण हे आठवीपर्यंत मोफत दिले जाते व नववी व दहावीसाठी उच्चशुल्क आकारण्यात येते. गरीब व मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च शुल्क भरता येत नसल्यामुळे त्यांना शाळा अर्धवट सोडावी लागते. नववी व दहावीपर्यंत शिक्षण घेण्याची तरतूद करावी, अशी पालकांची मागणी आहे.

‘‘सरकार आमच्या विविध मागण्याकडे लक्ष देत नाही. आरटीई कायदा पूर्णपणे संपुष्टात आणण्याचे काम त्यांनी केले आहे. त्यामुळे मतदानावर बहिष्कार टाकणार आहे.’’
- इरफान शेख, पालक, काळेवाडी.

संघटनांकडून प्रमुख मागण्या...

- ज्या शाळांनी स्वतःला अल्पभाषिक म्हणून स्वतःला वेगळे केले आहे. अशा शाळांनासुद्धा शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गंत सामील करून घ्यावे.
- सर्व महापालिका शाळा या स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत सीबीएससी पॅटर्न आधारित कराव्यात.
- शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचा भेदभाव न करता, सर्वांना समान प्रकारचा प्राथमिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम मिळावा.
- गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील वि‌द्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के आरक्षण हे ५० टक्के आरक्षणावर श्रेणीसुधारित करावे.