पिंपरी, ता. २१ : शहरामध्ये स्थलांतरित कामगारांची संख्या मोठी आहे. रोजगाराच्या शोधात दररोज हजारो मजूर, बांधकाम मजूर, कामगार, तसेच विविध राज्यांमधून येणारे नागरिक पिंपरी-चिंचवड शहरात स्थायिक झाले आहेत. अशा नागरिकांना पूर्वी शिधापत्रिकेअभावी किंवा परराज्यातील नोंदींमुळे अडचणी यायच्या. मात्र आता ‘वन नेशन-वन रेशन कार्ड’ योजनेमुळे त्यांना स्वस्त धान्याचा लाभ मिळू लागला आहे.

या योजनेअंतर्गत आधार कार्ड तसेच शिधापत्रिकेवरील १२ अंकी क्रमांक दिल्यास, सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत दुकानातून स्वस्त धान्य मिळत आहे. शासनाकडून दरमहा निश्‍चित धान्याचा कोटा प्रत्येक शिधापत्रिकेवर उपलब्ध करून दिला जातो. परंतु काही वेळा मूळ गावी असलेल्या शिधापत्रिकाधारकांनी धान्य घेतले नाही, तर ते शिल्लक राहते. अशा स्थितीत, पिंपरी-चिंचवडमध्ये राहणारे परगावातील व परराज्यातील नागरिक त्याचा उपयोग करून घेत आहेत. काही दुकानांत महिन्याचे शंभर टक्के धान्य वाटप पूर्ण झाले आहे. मात्र, काही दुकानांमध्ये लाभार्थी धान्य घेण्यासाठी आले नसल्याने तो कोटा शिल्लक राहतो. ते धान्य ‘पोर्टेबिलिटी’ योजनेअंतर्गत आलेल्या नागरिकांना देण्यात येते. त्यामुळे धान्याचा अपव्यय न होता तो प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या हातात पोचत आहे.

आठ ते बारा टक्‍के वाटप
शहरातील दुकानदारांकडून शंभर टक्‍के धान्यवाटप केले जात आहे. नेहमीच्‍या शिधापत्रिकाधारकांकडून धान्‍य न घेतल्‍यास ‘पोर्टेबिलिटी’ योजनेअंतर्गत धान्‍य वाटप केले जात आहे. मुख्य रस्‍त्‍यावर दुकान असल्‍यास तिथे अधिक प्रमाणात गर्दी होत आहे. तर दुकान आतील बाजूस असल्‍यास लोक पाठ फिरवत आहेत. आठ ते बारा टक्‍के धान्‍य वाटप या योजनेअंतर्गत केले जात असल्‍याचे दुकानदार सांगत आहेत. म्‍हणजेच एका दुकानातील शंभर शिधापत्रिकाधारकांमध्ये सुमारे आठ ते बारा शिधापत्रिकाधारकांना ‘पोर्टेबबिलिटी’ अंतर्गत वाटप होत आहे.

कामानिमित्त पिंपरी-चिंचवड शहरात राहण्यास आलो आहे. पूर्वी धान्‍य मिळत नव्‍हते. आता शहरातील रेशन दुकानात गेल्‍यास धान्‍य उपलब्ध होत आहे. सध्या तरी कोणतीही अडचण येत नाही.
- अजय यादव, कामगार

दुकानदारांकडे शिल्‍लक असलेले धान्‍य इतर गावातील किंवा राज्‍यातील नागरिकांना देण्याची सुविधा आहे. तशा सूचना दिल्या आहेत. त्‍यामुळे दुकानदार धान्‍य वाटप करत आहेत. परगावातील नागरिकांना धान्‍य मिळत नसल्‍याची तक्रार अद्याप तरी प्राप्‍त नाही.
- गजानन देशमुख, परिमंडळ अधिकारी, भोसरी

अशी आहे योजना
- केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने ‘एक देश एक रेशन कार्ड’ योजना २०१८ मध्ये सुरू केली.
- या अंतर्गत स्थलांतरित कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना देशात कोठेही कोणत्याही रास्त भाव दुकानातून सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे धान्य घेता येते
- या माध्यमातून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, २०१३ ची अंमलबजावणी होते
- रेशन कार्ड लाभार्थींची माहिती आणि हक्क देशातील कोणत्याही ई-पॉस ऑनलाइन उपलब्ध आहे
- रेशन कार्ड आणि आधार क्रमांक एकमेकांना जोडल्यास या योजनेचा फायदा घेता येतो.