पिंपरी, ता. २० ः पिंपरी-चिंचवडमध्ये प्लास्टिकमुक्तीचा संकल्प केवळ घोषणांपुरता मर्यादित राहिला आहे. प्लॅस्टिकचा वापर कमी करण्यासाठी व्यापारी, व्यावसायिक व नागरिकांनी सामुदायिक पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात बाजारपेठांत प्लॅस्टिक कॅरिबॅग, रॅपर्स आणि फायबरच्या साहित्याचा नियम धाब्यावर बसवून वापर केला जात आहे. तक्रार झाली तर महापालिकेची कारवाई दिसते, पण काही दिवसांतच पुन्हा प्लॅस्टिकचा वापर सुरू केला जातो. यावरुन शहरातील मुख्य बाजारपेठांमध्येच प्लॅस्टिममुक्त आणि पर्यावरणपूरक उपक्रमाला फाटा दिला जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

शहरात प्लॅस्टिकबंदीची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याचे चित्र पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. सरकारने ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक कॅरीबॅगवर कडक बंदी लागू केली आहे. तरीही व्यापारी आणि ग्राहक दोघेही त्याकडे दुर्लक्ष करताना दिसतात. शहरातील विविध खुल्या बाजारपेठांत कपडे, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, फायबरसह जवळपास सर्वच वस्तूंच्या पॅकिंगसाठी प्लॅस्टिकचा वापर सर्रास केला जातो. महापालिका अधूनमधून कारवाई करते. मात्र, काही दिवसांनी बाजारपेठेतील प्लॅस्टिकचा वापर पुन्हा सुरू होतो. कापडी आणि कागदी पिशव्या वापरण्याचे आवाहन शासन व महापालिकेकडून सातत्याने करण्यात येते. मात्र, अनेक दुकानदार ग्राहकांना पर्यावरणपूरक पर्याय देण्यास नकार देतात. ग्राहकही प्लॅस्टिक पिशव्यांवर आक्षेप घेत नाहीत, त्यामुळे त्याच्या मुक्तीचा प्रयत्न अर्धवट राहत असल्याची वस्तुस्थिती आहे.
-------
प्लॅस्टिकमुक्तीसाठी सामुदायिक सहभाग गरजेचा
दररोज बाजारपेठांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्लॅस्टिक कचरा निर्माण होतो. प्लॅस्टिकचे विघटन होत नसल्याने त्याचा पर्यावरणावर थेट होत आहे. तरीही व्यापारी आणि नागरिक यांच्या उदासीन भूमिकेमुळे प्लॅस्टिकमुक्त शहरासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. सरकारची नियमावली, महापालिकेची कारवाई आणि नागरिक-व्यापाऱ्यांचा सक्रिय सहयोग या तिन्हींचा ठोस मिलाफ झाला तरच प्लॅस्टिकमुक्त पिंपरी-चिंचवड ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरू शकते. सध्याच्या परिस्थितीत हा उद्देश मात्र अजूनही दूरच वाटतो.
-----
प्लॅस्टिक वापराला शासनाने पर्याय उपलब्ध करून द्यावा. एकीकडे प्रशासन प्लॅस्टिक कॅरिबॅग तयार करणाऱ्या कंपन्यांना परवानगी देते आणि दुसरीकडे प्लॅस्टिकबंदीच्या नावाखाली कारवाई करते, हे योग्य नाही. प्लॅस्टिकवर बंदी आणायची असेल तर आधी त्याला पर्याय उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. केवळ व्यापाऱ्यांनाच दोष देऊन समस्या सुटणार नाही.
- तुषार चौधरी, व्यावसायिक
------
ई-कॉमर्सवरून वस्तू मागविल्यानंतर त्या प्लॅस्टिक कॅरिबॅग, पुठ्ठे आणि थर्मोकोलमध्ये गुंडाळूनच घरी येतात. हा कचरा आम्ही नेमका कुठे आणि कसा टाकायचा? बाजारातही वस्तू घेताना लगेच प्लॅस्टिकची पिशवी दिली जाते. मग प्रशासन अशा प्लॅस्टिक वापरणाऱ्या दुकानांवर ठोस कारवाई का करत नाही?
- मनोज काळे, नागरिक

प्लॅस्टिक वापरण्यास बंदी असतानाही त्याचा वापर करणे हे नियमांचे उल्लंघन आहे. त्याचा वापर करणाऱ्यांविरोधात आमची कारवाई सातत्याने सुरू आहे. नुकतीच पिंपरी बाजारपेठेत अनेक व्यावसायिकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. वेळोवेळी तपासणी केली जाते, नियम डावलणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हेही दाखल केले जातात.
- हरविंदरसिंग बन्सल, कार्यकारी अभियंता, पर्यावरण विभाग, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
------
प्लॅस्टिक बंदी नियम काय सांगतो?
- पन्नास मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक कॅरीबॅगवर बंदी ः अशा पिशव्या तयार करणे, विकणे किंवा वापरणे गुन्हा ठरतो
- युज ॲण्ड थ्रो वस्तूंवर निर्बंध ः स्ट्रॉ, कप, प्लेट, चमचे, थर्माकोल इत्यादींच्या वापरास बंदी


- प्लॅस्टिक उत्पादक आणि विक्रेत्यांवर जबाबदारी ः उत्पादकांनी प्लॅस्टिकचे व्यवस्थापन करण्यासाठी संकलन, पुनर्वापर किंवा पुनर्प्रक्रिया या नियमांचे पालन करावे
- नियमभंग केल्यास दंड आणि फौजदारी कारवाई ः व्यापारी व वापरकर्त्यांवर दंड, पुनर्वापर झाल्यास गुन्हा दाखल होतो.
- पर्यायी पिशव्यांचा वापर ः कापडी, कागदी व पुनर्वापर करता येणाऱ्या पर्यावरणपूरक पिशव्यांचा वापर करावा.
------
महापालिकेची कॅरिबॅग प्रतिबंधित कारवाई
वर्ष / कारवाई / वसूल दंड
२०२१-२२ / ३१२ / १५ लाख १९ हजार ५००
२०२२-२३ / ६२६ / ३१ लाख ७० हजार
२०२३-२४ / २८३ / १४ लाख ४५ हजार
२०२४-२५ / ४३८ / १९ लाख ४० हजार ९००
---------------------------------
एकूण / १६५९/ ८० लाख ७५ हजार ४००
---------------------------------
कारवाई कुठे ः पिंपरी कॅम्प बाजारपेठ, सर्व भाजी मंडई, सर्व पथविक्रेते, हॉटेल्स, मॉल्स, बेकरी, आठवडे बाजार आदी ठिकाणी.