पिंपरी, ता. २१ ः पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) प्रस्तावित अंतर्गत रिंगरोडसाठी जमिनीची मोजणी करण्यास दोन गावांनी विरोध केला होता. मात्र, वारंवार बैठका घेऊन गावकऱ्यांची समजूत काढण्यात पुणे जिल्हाधिकारी आणि पीएमआरडीए प्रशासनाला यश आले आहे. जांभूळवाडी आणि येवलेवाडी या दोन गावांनी रिंगरोडसाठी जमीन मोजणीसह पुढील प्रक्रिया राबविण्यास सम्मती दर्शविल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहर परिसरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी दोन रिंगरोड प्रस्तावित आहेत. त्यांपैकी बाह्य रिंगरोड हा राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्या अंतर्गत येतो. तर, त्याला जोडणारा दुसरा रिंगरोड पीएमआरडीएच्या हद्दीत येतो. या रिंगरोडच्या कामासाठी तीन गावांचा प्रचंड विरोध होता. पाचपट मोबदला, रस्त्याच्या कामाची नेमकी माहिती यांसह जंक्शनमध्ये अतिरिक्त जमीन जात असल्याने विरोध होत होता.
याबाबत सातत्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत बैठका घेण्यात आल्या. त्यानुसार तांत्रिक बाबी समजावून सांगण्यात आल्या. आवश्यक तो परतावा देण्याचेदेखील मान्य केल्याने जांभूळवाडी आणि येवलेवाडी या दोन गावांनी रिंगरोड रस्ता मोजणीस सम्मती दर्शविली आहे. तर, कदमवाकवस्ती या गावातील भूधारकांनी विरोध कायम ठेवला आहे.

रिंगरोडच्या कामाला गती?
मंत्रालयातून अनेकदा रिंगरोडच्या कामाचा आढावा घेतला जातो. तसेच, काही महिन्यांपूर्वीच नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी रिंगरोडच्या कामाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. कामे लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात खासगी, सरकारी, वनखात्याची अशा अनेक जमिनी व परवानग्या प्राप्त होत नसल्यामुळे विलंब होत आहे. पीएमआरडीएने तातडीने सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून रिंगरोडचे काम मार्गी लावण्याची आवश्यकता आहे.
---