पिंपरी, ता. १७ : करारातील नियमांनुसार बांधकाम व्यावसायिक (विकसक) सदनिकाधारकांना अपेक्षित नागरी सुविधा देत नसल्याच्‍या तक्रारी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) दाखल होत आहेत. त्यामुळे अशा बांधकाम प्रकल्पांची पाहणी करून तथ्य आढळल्यास प्रकल्प थांबविण्यात येतील, असा इशारा आयुक्‍त डॉ. योगेश म्‍हसे यांनी दिला आहे.
याबाबत संबंधित यंत्रणांना सूचना देण्यात आल्‍या आहेत. गृहप्रकल्पांना मान्यता घेताना नागरिकांना अपेक्षित असलेल्या रस्त्यांसह इतर नागरी सुविधांची उभारणी करणार असल्याचे विकसक नमूद करतात. प्रत्‍यक्षात त्‍याची अंमलबजावणी करण्याची तसदी अनेक विकसक घेत नाहीत. परिणामी नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्याबाबत नागरिकांच्या अनेक तक्रारी दाखल होतात. वाघोली परिसरातील गट क्रमांक ११८५ अ आणि ब तसेच माण भागातील रहिवासी प्रकल्पांत राहणाऱ्या नागरिकांनीही तक्रारी केल्‍या आहेत. त्‍याची दखल घेऊन प्रशासनाने कडक पावले टाकली आहेत.
अशा ठिकाणी तातडीने पाहणी करण्यात येणार आहे. याबाबत संबंधित विकसकांकडून आलेल्या अहवालाची पडताळणी करत त्यांनी दर्शवलेल्या सुविधा सदनिकाधारकांना मिळतात की नाही, याची खात्री केली जाणार आहे. जर नागरी सुविधा न देता रहिवासी वापरासाठी परवानगी देण्यात आली असेल तर संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
----
तक्रारी आलेल्या गृहप्रकल्पांच्या अनुषंगाने पीएमआरडीएच्या विकास व परवानगी विभागाच्या माध्यमातून स्‍थळ पाहणी करूनच पुढील निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. संबंधित विकसकांनी सदनिकाधारकांना नागरी सुविधांबाबत आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी अवधी देण्यात येईल. त्यायानंतरही अपेक्षित नागरी सुविधांची उभारणी झाली नाही तर संबंधित बांधकामे थांबविण्यात येणार आहेत. नियमानुसार त्या विकासकांवर गुन्हे नोंदविण्याचे निर्देश संबंधितांना दिले आहेत.
- डॉ. योगेश म्‍हसे, आयुक्‍त, पीएमआरडीए
----