पिंपरी, ता. १८ : महापालिका निवडणूक ३१ जानेवारीपूर्वी होणार, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निश्चित झाले आहे. त्यानुसार महापालिकेत नवीन पदाधिकारी अवघ्या चार महिन्यांत मिळणार आहेत. या मध्ये आरक्षणानुसार पन्नास टक्के महिला असतील. शिवाय, खुल्या पन्नास टक्के जागांवरही महिलांना निवडणूक लढविता येणार आहे. त्या जागांवर विजयी झालेल्या महिलांमुळे सभागृहातील त्यांची संख्या वाढणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण आहे. शिवाय, आरक्षित संवर्गासह अन्य खुल्या जागांवरही महिला निवडणूक लढवू शकतात. पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील लोकनियुक्त सदस्यांची मुदत १३ मार्च २०२२ रोजी संपली आहे. तेव्हापासून प्रशासक म्हणून आयुक्त कारभार पहात आहेत. हा कालावधी साडेतीन वर्षांपेक्षा अधिक झाला आहे. त्यामुळे निवडणूक लढविण्यासाठी प्रत्येक पक्षातील इच्छुकांची संख्याही वाढली आहे. त्यात अनुभवी माजी महिला सदस्यांसह नव्याने राजकारणात आलेल्या युवतींची संख्या अधिक असल्याचे विविध पक्ष, त्यांच्या सेलच्या बैठकींतील उपस्थितीवरून दिसते. आंदोलने, समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासनाकडे जाणारी शिष्टमंडळे यात महिलांची संख्या लक्षणीय असते. त्यामुळे नेतृत्वाच्या लढाईत जिंकण्यासाठी महापालिका निवडणूक लढविण्याच्या लढाईतही त्या उतरू शकतात, असे शहरातील चित्र आहे.
यापूर्वीची स्थिती
२०१२ ते २०१७ : महापालिकेच्या १२८ जागांसाठी द्विसदस्यीय पद्धतीने निवडणूक झाली होती. त्यात ६४ ऐवजी ६६ महिला निवडून आल्या होत्या. प्रभाग ११ आणि प्रभाग २६ मधील दोनही सदस्य महिला होत्या.
२०१७ ते २०२२ : महापालिकेच्या १२८ जागांसाठी चार सदस्यीय पद्धतीने निवडणूक झाली होती. त्यात ६४ महिला निवडून आल्या होत्या.
संभाव्य निवडणूक
२०२६ ते २०३१ : महापालिकेच्या १२८ जागा असून, चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणूक होणार आहे. प्रत्येक संवर्गातील खुल्या जागांसह सर्वसाधारण प्रवर्गातूनही महिला निवडणूक लढवू शकतात. त्यांवर विजय मिळवल्यास नव्या सभागृहात महिलांची संख्या वाढू शकेल.
महिलांच्या संख्याबळाचे गणित
एकूण जागा : १२८
५० टक्के आरक्षण : ६४
राखीव संवर्गासह संख्याबळ
संवर्ग / एकूण संख्या / महिला आरक्षण / खुला
अनुसूचित जाती (एससी) /२० / १० / १०
अनुसूचित जमाती (एसटी) / ३ / २ / १
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) / ३५ / १८ / १७
सर्वसाधारण (खुला) / ७० / ३४ / ३६