पिंपरी, ता. २३ : पिंपरी चिंचवड महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) वृक्षतोडीसाठी वर्षाकाठी सरासरी ४० अर्ज येत असल्याची माहिती समोर आली आहे. शेती, विकास कामे तसेच विविध शासकीय प्रकल्प राबविताना अडथळा ठरणाऱ्या झाडांबाबत संबंधितांनी अर्ज दाखल केले आहेत. या अर्जांची तपासणी करून व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच वृक्षतोडीला परवानगी दिली जात असल्याचे पीएमआरडीएने स्पष्ट केले आहे.
विकास कामे किंवा शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी झाडे तोडण्याची गरज पडली तरी त्यासाठी काटेकोर नियमावली ठरविण्यात आली आहे. विशेषतः झाडांचे वय, प्रजाती आणि पर्यावरणीय परिणाम यांची पाहणी करूनच मंजुरी दिली जाते. परवानगीसाठी अर्ज करताना संबंधितांना प्रत्‍येक तोडण्यात येणाऱ्या झाडामागे दहा हजार रुपये अनामत रक्‍कम जमा करावी लागते. त्याचबरोबर वृक्षतोडीनंतर समतुल्य प्रमाणात पर्यायी वृक्षारोपण करण्याची सक्ती केली आहे. पीएमआरडीएने या संदर्भात २३६ देशी वृक्षांच्या प्रजातींची यादी निश्‍चित केली असून त्या वृक्षांचे लागवड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच पर्यायी वृक्ष किमान दहा फूट उंचीचा असावा, अशी अट घालण्यात आली आहे. यामुळे वृक्षतोडीमुळे होणारे पर्यावरणीय परिणाम कमी करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून केला जात आहे.
आवश्‍यक कागदपत्रे
- मंजूर बांधकाम परवाना
- वृक्षांची सविस्‍तर माहिती
- प्रतिज्ञापत्र (ॲफिडेव्‍हीट)
- शेतकऱ्यांसाठी सात बारा
- पाच वर्षे शेती करणाऱ्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र
दाखल अर्जांची संख्या
- विकसक - २५
- शेतकरी - १०
- रस्ते, महामार्ग व इतर शासकीय - ५
नऊ जणांवर गुन्‍हे दाखल
कोणतीही परवानगी न घेता वृक्ष तोड केल्याप्रकरणी गुन्‍हा दाखल करण्याचा इशारा पीएमआरडीए प्रशासनाने दिला होता. मात्र काही जणांनी त्या सूचनेकडे दुर्लक्ष केले. त्‍यामुळे दाखल तक्रारीवरून पीएमआरडीएने कडक पावले उचलली आहेत. नऊ जणांवर विना परवाना वृक्षतोड केल्याप्रकरणी गुन्‍हे दाखल करण्याची कार्यवाही केली आहे.
विविध कामांमध्ये झाडांचे अडथळे येत असल्‍यास प्रशासनाकडे त्याबाबत अर्ज दाखल केले जातात. वर्षाकाठी ४० अर्ज प्राप्‍त झाले आहेत. रितसर परवानगीने अर्ज मंजूर केले जात आहेत. त्यासाठी पुर्नरोपण व इतर नियम घालून दिले जातात.
- महेश पाटील, वृक्ष अधिकारी, पीएमआरडीए