पिंपरी, ता. २६ : पिंपरी-चिंचवड अप्पर तहसील कार्यालयाच्या हद्दीत उत्खनन (माती, वाळू वगैरे खोदकाम) करण्यासाठी अप्पर तहसीलदारांची परवानगी अनिवार्य आहे. नियमांनुसार कोणतेही उत्खननकाम सुरू करण्यापूर्वी संबंधितांनी रीतसर अर्ज करून आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे अपेक्षित असते. या प्रक्रियेअंतर्गत, एक एप्रिल २०२५ ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत २०८ अर्जांना तात्पुरती परवानगी अप्पर तहसील कार्यालयाने दिल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. या कार्यालयाच्या अधिकारात पाचशे ब्रासपर्यंत उत्खननाला परवानगी देण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसार सर्व अर्जांचे दस्तऐवज व इतर आवश्यक तपशील काटेकोरपणे तपासून ही परवानगी देण्यात आली आहे.
नियमांचे पालन आणि महसूल वाढ या दोन्ही दृष्टिकोनातून प्रशासनाने रॉयल्टी आकारणीची अंमलबजावणी केली आहे. प्रत्येक ब्रासमागे सहाशे रुपये या दराने रॉयल्टी आकारली जात असून, परवानगी देण्यापूर्वी ही रक्कम शासनाच्या खात्यात जमा करून घेण्यात येते. यामुळे शासन महसुलात वाढ होत आहे तसेच बेकायदेशीर उत्खननावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत मिळत आहे, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. उत्खननासाठी अर्ज करणाऱ्यांना जमिनीचे मालकी हक्क, कामाचा उद्देश, भूखंडाची मोजणी, महसूल खाते नोंद इत्यादी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. त्यांची पडताळणी झाल्यानंतरच संबंधितांना परवानगी मिळते. यामुळे पर्यावरणीय नुकसान टाळणे, जमिनीचा गैरवापर रोखणे आणि नियमानुसार महसूल मिळवणे शक्य होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड परिसरातील झपाट्याने होणारी शहरीकरणाची प्रक्रिया व बांधकामांची वाढ लक्षात घेता, माती व वाळू यांची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे उत्खननासाठी अर्जांची संख्या वाढत असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात अप्पर तहसील कार्यालयाने सर्व अर्जदारांना नियमानुसारच उत्खनन करण्याचे आवाहन केले असून, बेकायदेशीर उत्खनन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची भूमिकाही स्पष्ट केली आहे.

चौकट : आवश्‍यक कागदपत्रे
- मालकी हक्‍काचे पुरावे
- बांधकाम परवाना
- कोणते काम करणार आहे. त्‍या बाबतचा अर्ज

कार्यालयाकडे पाचशे ब्रासपर्यंत उत्‍खनन करण्यासाठी परवानगीचे अधिकार आहेत. विविध विकासकामांसाठी तसेच विकसकांकडून आलेल्‍या अर्जावर रीतसर परवानगी दिली जाते. एप्रिल ते आत्‍तापर्यंत २०८ अर्जांवर तात्पुरती परवानगी कार्यालयाने दिली आहे.
- जयराज देशमुख, अप्‍पर तहसीलदार, पिंपरी-चिंचवड