पिंपरी, ता. २७ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) विकास आराखडा (डीपी) रद्द झाल्याबाबत जाहीर निवेदन प्रसिद्ध होणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही महिन्यांपूर्वी डीपी रद्द करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर राज्यभरात चर्चेला उधाण आले होते. या निर्णयाबाबत कायदेशीर अडथळे येऊ नयेत म्हणून पीएमआरडीएने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून आपली बाजू मांडली होती. न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर डीपी रद्द करण्यावर अधिकृत शिक्कामोर्तब झाले. येरवडा येथील शासकीय मुद्रणालयात शुक्रवारी (ता. २६) पीएमआरडीए प्रशासनाने महत्त्वाचा पत्रव्यवहार केला. त्यात डीपी रद्द करण्यासंबंधी जाहीर निवेदन प्रसिद्ध करण्याचा उल्लेख असल्याची माहिती या सूत्रांनी दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या घोषणेनंतर डीपी रद्द करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. शासकीय मुद्रणालयाकडून जाहीर निवेदन प्रसिद्ध झाल्यानंतर निर्णयास अधिकृत स्वरूप मिळेल. त्यामुळे संभ्रम संपुष्टात येईल. डीपीमुळे गेल्या काही वर्षांत पीएमआरडीएच्या हद्दीतील गावांमध्ये बांधकाम, झोनिंग आणि अंमलबजावणीबाबत अनेक तक्रारी आणि वाद निर्माण झाले होते. स्थानिक नागरिक, ग्रामपंचायती तसेच काही लोकप्रतिनिधींनी तीव्र विरोध दर्शवला होता. नियोजनाच्या अटींमुळे शेतकरी, नियोजन समितीचे सदस्य तसेच सामान्य नागरिकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप झाला होता.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या तक्रारी आणि विरोधाची गांभीर्याने दखल घेत डीपी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. निर्णय रद्द झाल्यामुळे पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रातील नागरिक आणि बांधकाम व्यावसायिकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. मात्र, पुढील काळात नव्या विकास आराखड्याची आखणी करावी लागणार आहे का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
-----