पिंपरी, ता. २७ ः गेल्या काही वर्षांपासून इलेक्ट्रिक वाहनांना केंद्र सरकार आणि खासगी कंपन्यांकडून प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यामुळेच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. मात्र, काही कंपन्यांच्या वाहनांचे सुटे भाग लवकर मिळत नसल्याने चालकांना दुरुस्तीसाठी बरेच दिवस लागत आहे. शो रुमचालकही नागरिकांना प्रतिसाद देत नसल्यामुळे वाहनचालकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
केंद्र शासनाने पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्यासाठी ई-वाहन धोरण जाहीर केले आहे. याअंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीदारांना सवलती दिल्या आहेत. तसेच पेट्रोल, डिझेल या इंधनाच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहन वापरणे अत्यंत कमी खर्चिक आहे. याशिवाय प्रदूषण रोखण्यास देखील हातभार लागतो. या सर्व पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीला प्राधान्य दिले. पिंपरी चिंचवड आरटीओत २६ सप्टेंबरपर्यंत ५२ हजार ६४७ इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंद झाली आहे.
काय आहेत समस्या ?
- इलेक्ट्रिक वाहनांना पसंती; मात्र दुरुस्ती करणारी गॅरेज मोजकी
- मेकॅनिक मिळत नाही; वाहन बंद पडल्यास शो-रूमपर्यंत ढकलत नेण्याशिवाय पर्याय नाही
- बऱ्याच वेळा मोठे ई-वाहन टोईंग करुन किंवा दुचाकी दुसऱ्या मोठ्या वाहनात टाकून शो-रुममध्ये नेणे भाग
- वाहन दुरुस्तीसाठी आवश्‍यक सुटे भाग लवकर मिळत नाहीत, संबंधित कंपन्यांकडून मागवले जातात
- काही वेळा तर वाहन शोरुममध्ये महिनो-महिने पडून, चालकांवर हेलपाटे मारण्याची वेळ
- शोरुम चालकाकडूनही बऱ्याचदा उडवाउडवीचे उत्तरे
वाहन खरेदीत नाममात्र घट
पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन विभागात जानेवारी ते २७ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत ११ हजार ७६८ इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी झाली आहे. तर २०२४ या वर्षात याच कालावधीत इलेक्ट्रिक वाहन नोंदणी ११ हजार ८१६ एवढी होती. यावर्षी इलेक्ट्रिक वाहन नोंदणीत थोडी घट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मी एप्रिल २०२४ मध्ये ई- दुचाकी खरेदी केली होती. आता तिची यंत्रणा अद्ययावत केल्यानंतर बंद पडली आहे. त्याबद्दल मी रीतसर तक्रार नोंदवली. वाहन चालू स्थितीमध्ये नसताना तिकडे घेऊन जाण्याचे शुल्क देखील खूप आहे. सेवा केंद्र ५० किलोमीटर लांबवरचे दिले. मी कंपनीच्या ग्राहक सेवा केंद्राशी खूप संपर्क केला. परंतु कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. सेवा केंद्र सहकार्य करत नाही.
- चांगदेव कामथे, वाहन मालक, चिंचवड
इलेक्ट्रिक वाहनांची नोंदणी
२०२५ - ११,७६८
२०२४ - १६,४४०
२०२३ - १७,४२७
२०२२ - १५,९१५
२०२१ - १,०८१
२०२० - १.०८१
२०१९ - ५१५