प्रदीप लोखंडे : सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ५ : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हद्दीतील बांधकाम परवानग्यांवर आता काटेकोरपणे लक्ष ठेवले जाणार आहे. बांधकाम मंजुरीसाठी अर्ज आलेल्या स्थळांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यानुसार सहायक नगररचनाकार (एटीपी) प्रत्यक्ष तपासणी करणार आहेत. त्‍यामुळे अनधिकृत बांधकामांना चाप बसेल, अशी अपेक्षा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून वाघोली, हिंजवडी परिसरासह महानगर क्षेत्रातील बांधकामांबाबत अनेक तक्रारी ‘पीएमआरडीए’कडे दाखल झाल्या आहेत. यामध्ये बांधकाम व्‍यावसायिकांनी नियमानुसार कामे न करता नागरिकांची फसवणूक केल्‍याच्या तक्रारींचा समावेश अधिक होता. आता अशा प्रकारांबाबत कारवाई सुरू केली आहे. पूर्वी बांधकाम मंजुरी घेताना ‘पीएमआरडीए’ला केवळ दोन ओळींचे पत्र दिले जात होते. त्याआधारे वास्तूविशारदाला (आर्किटेक्ट) मंजुरी दिली जात होती. शिवाय, बांधकाम नियमानुसार असल्याचा उल्लेख करून परवानगी दिली जायची. प्रत्यक्ष स्थळपाहणी केली जात नव्हती. अशा पद्धतीने मंजुरी दिल्याने अनियमित बांधकामांना प्रोत्साहन मिळत असल्याचे प्रशासनाच्या लक्षात आले. शिवाय, नागरिकांच्या तक्रारीही आल्या होत्या.त्यानुसार ही नियमावली लागू करण्यात आली आहे.

आताची मंजुरी पद्घत
बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज आल्यानंतर प्रत्यक्ष स्थळ तपासणीची सक्ती करण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने सर्व नियमांची पूर्तता झाली आहे किंवा नाही, याची पाहणी केली जाईल. त्यानंतरच परवानगी दिली जाईल, अशी माहिती प्रशासनाने दिली. पाहणीवेळी काही त्रुटी आढळल्यास त्या दुरुस्त करण्यास सांगितले जाणार असून, नियमबाह्य काम झाल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाणार आहे, असे ‘पीएमआरडीए’ प्रशासनाने सांगितले.

क्षेत्रीय कार्यालयांतूनच प्रक्रिया
आतापर्यंत बांधकाम व्यावसायिकांना ‘पीएमआरडीए’च्या आकुर्डी कार्यालयात वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. आता हा त्रास कमी होणार आहे. क्षेत्रीय कार्यालयांमधूनच बांधकाम मंजुरीची कामे पूर्ण केली जाणार आहे. प्रत्येक आठवड्याला सहायक नगररचनाकार (एटीपी) आणि सहायक संचालक नगररचनाकार (एटीडीपी) अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालयात जाऊन मंजुरीसंबंधी कामे पूर्ण करतील. त्यामुळे सुमारे ७० टक्के बांधकाम मंजुरीचे प्रश्‍न स्थानिक स्तरावरच सुटतील, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

आठवड्याला सरासरी ५० प्रस्‍ताव
‘पीएमआरडीए’च्‍या विकास व परवानगी विभागात आठवड्याला विविध परवानगीसाठी सुमारे ५० प्रस्‍ताव दाखल होत आहेत. त्‍याची तपासणी करून रितसर परवानगी दिली जात आहे. शिवाय, अतिक्रमण विभागाशी समन्वय साधून कामांबाबत कार्यवाही केली जात आहे.

-परवानगीसाठी येणारे प्रस्ताव
बांधकाम व विकास परवानगी
विकास हक्‍क हस्‍तांतरण
भोगवटा प्रमाणपत्र
जोते तपासणी प्रमाणपत्र
विकास परवानगी व प्रारंभ प्रमाणपत्र
तात्पुरती आणि अंतिम रेखांकन परवानगी
पायाभूत सुविधा आणि विकास योजना

बांधकाम मंजुरी देताना स्थळपाहणी पूर्वीपासूनच बंधनकारक आहे. पूर्वी केवळ एका ओळीत परवानगी दिली जात होती. आता स्थळपाहणी करून संबंधित बांधकाम नियमानुसार पूर्ण झाले आहे का?, परिसरात आवश्यक जागा सोडली आहे का? या सर्व बाबींची तपासणी करूनच मंजुरी दिली जाईल.
- अविनाश पाटील, संचालक, विकास परवानगी व नियोजन विभाग, ‘पीएमआरडीए’

PNE25V65426