पिंपरी, ता. ८ ः सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या केंद्र सरकार शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क योजनांसाठी २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षांसाठी विद्यार्थ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर विविध शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केले. मात्र, काही विद्यार्थ्याचे अर्ज महाविद्यालय स्तरावरच प्रलंबित आहेत. त्याबाबत महाविद्यालयांना सूचना देऊनही अर्ज पुढे पाठविले जात नसल्याने विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अडचणी येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
या योजनेंतर्गत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शासनाकडून शिष्यवृत्ती दिली जाते. ही शिष्यवृत्ती पहिल्या तिमाहीतच मिळणे अपेक्षित असते. परंतु महाविद्यालयांकडून अपेक्षित सूचनाच विद्यार्थ्यांना दिल्या जात नाही. तसेच त्यांचे अर्जही भरून घेण्याकडे विशेष लक्ष दिले जात नाही. परिणामी, अर्ज भरण्यासाठी पुरेसा वेळ असल्याचे भासवले जात असल्याने विद्यार्थ्यांकडून अर्ज सादर केले जात नाही. त्यामुळे, यावर्षी त्यांना शिष्यवृत्ती ही प्रथम सत्रानंतर किंवा अनेकदा वार्षिक परीक्षेनंतर प्राप्त होते. यंदाही त्याच धर्तीवर महाविद्यालयांकडून संथ प्रक्रिया सुरू आहे. २०२५ -२६ शैक्षणिक वर्ष संपण्‍यास काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत.

पात्र अर्ज मंजूर करा
अनुसूचित जाती -प्रवर्गातील शिष्यवृती अर्ज हे महाविद्यालयीन स्तरवर प्रलंबित आहेत. संबंधित महाविद्यालयांनी https://mahadbt.maha rashtra.gov.in/login/login या संकेतस्थळावर आपले लॉगिन तपासून निकषानुसार पात्र अर्ज मंजूर करावेत आणि अपात्र अर्ज नाकारावेत.

२५ टक्के अर्ज नाहीत
गेल्या वर्षाच्या तुलनेत महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे केंद्र सरकार शिष्यवृत्तीसाठी मोठ्या प्रमाणात नोंदणी दिसून येत आहे. त्यामागील वर्षाचे तुलनेत २५ टक्के विद्यार्थ्यांनी अद्याप अर्ज भरलेले नाही. सामाजिक न्‍याय व विशेष साहाय्य विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती, राजश्री शाहू महाराज शिष्यवृत्ती व व्‍यावसायिक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता या योजनांचे अर्ज विद्यार्थ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवरून भरले आहे.

‘‘शैक्षणिक संस्थांचे प्रशासन कार्यवाही करत नाही. त्यांना पाठीशी घालण्याचे काम केले जात आहे. त्यामुळे अशा महाविद्यालयांवर दंडात्मक व गुन्हे दाखल केले; तर नंतर असे प्रकार होणार नाहीत. पण, हे संगनमताने होते. त्यामुळे, नोटीस देतात आणि संपवतात, अशा लवचिक धोरणाने विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे.’’
- ॲड. कुलदीप आंबेकर, संस्थापक, स्टुडंट हेल्पिंग हँडस