पिंपरी, ता. १० ः महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यावर (डीपी) हरकती व सूचना स्विकारून २५ दिवस उलटले आहेत. त्यावरील सुनावणीसाठी प्राधिकृत समिती स्थापन केली असून त्याद्वारे लवकरच सुनावणी सुरू होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घेतलेल्या ४९ हजार ६७९ हरकतींपैकी किती स्विकारल्या जातील व किती फेटाळल्या जातील, याकडे लक्ष लागले आहे.
महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी १५ मे रोजी डीपी स्विकारून जाहीर केला होता. त्यावर ६० दिवसांत अर्थात १४ जुलैपर्यंत रहकती व सूचना मागवल्या होत्या. त्यातील आरक्षणांबाबत बहुतांश हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये निवासी वस्तीतून रस्ता, रस्त्यांच्या आरेखनामध्ये चुका, नदीच्या निळ्या पूररेषेत जुनी बांधकामे, विविध सेवा-सुविधांची आरक्षणे, उच्च क्षमता द्रूतगती वहन मार्ग (एचसीएमटीआर), दफन भूमी, दहन भूमी, कत्तलखाना, कचरा विलगीकरण केंद्र आदी स्वरुपाच्या हरकती व सूचनांची संख्या अधिक आहे. मात्र, त्या सादर करण्याची मुदत संपून २५ दिवस अधिक झाले आहेत. तरीही अद्याप हरकती व सूचनांवर सुनावणी सुरू झालेली नाही. त्यामुळे डीपीच्या हरकती-सूचनांवर काय निर्णय होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, डीपीवरील हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकारने समिती नियुक्त केली आहे. त्यांच्याकडून सुनावणीचे वेळापत्रक जाहीर होईल, त्यानुसार सुनावणी सुरू होईल, असे एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.