पिंपरी, ता. १९ ः निवडणुकीच्या काळात मतदान केंद्रांवर नियुक्ती होणाऱ्या मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या (बीएलओ) मानधनात एक हजार रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यांना आता सहा हजार रुपये मानधन मिळेल. मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी पर्यवेक्षकांच्या मानधनात सहा हजार रुपयांवरून १२ हजार रुपये अशी दुप्पट वाढ झाली.
राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने हे आदेश जारी केले. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार निवडणुकीसाठी प्रत्येक मतदार केंद्रावर ‘बीएलओ’ नेमले जातात. मतदार नोंदणी ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. यामध्ये बीएलओची भूमिका महत्त्वाची असते. मतदार यादी पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत मतदार नोंदणीची विशेष मोहीम राबविणे, विशिष्ट संवर्गाच्या मतदारांची नोंदणी यासाठी घरोघरी जाऊन मतदार नोंदणी करणे, तसेच वेळोवेळी आयोगाच्या सूचनेनुसार मतदारांची विशेष माहिती गोळा करणे अशी अनेक कामे केली जातात. मतदार छायाचित्र याद्यांच्या दुरुस्तीसाठीही मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना मदत करणे, मतदार चिठ्ठीचे वाटप करणे, मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रावर उपस्थित राहणे ही कामे ‘बीएलओ’ करतात. निवडणूक प्रक्रियेचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या ‘बीएलओ’ना २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार पाच हजार रुपये मानधन मिळत होते. यात वाढ करण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून होत होती.
त्याकरिता २६ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निदर्शानुसार मतदार केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये मानधन तसेच त्यांच्या निर्धारित मतदान क्षेत्रामध्ये घरोघरी जाऊन केलेल्या प्रत्यक्ष पडताळणीसाठी एक हजार रुपये वार्षिक विशेष प्रोत्साहन मानधन देण्यात येत होते.
कामकाजाची देखरेख व मूल्यमापन करण्यासाठी दहा ''बीएलओ'' मागे एका पर्यवेक्षकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांना मूळ कार्यालयातील कामे सांभाळून ही कामे करावी लागतात. त्यामुळे त्यांचेही मानधन वाढविण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाने दिल्या.
---
सर्व मतदारसंघांमध्ये काम करणाऱ्या मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी, मतदान केंद्रस्तरीय पर्यवेक्षक यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार ही वाढ करण्यात आली असून, सुधारित मानधन एक सप्टेंबरपासून लागू होईल, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
- अमोल फुंदे, निवडणूक पर्यवेक्षक भोसरी विधानसभा मतदारसंघ
----