पिंपरी, ता. ९ ः चिखली परिसरात जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण (जेएनएनयूआरएम) योजनेअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या सहा हजार ७२० सदनिकांना आकारला जाणारा ‘मिळकतकर’ तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी मंगळवारी (ता. ९) विधानसभेत औचित्याच्या मुद्द्यावरून केली.
नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने आमदार लांडगे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले की, मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८, कलम १४०(१) नुसार ४६.४५ चौ. मीटर (५०० चौ. फूट) पर्यंतच्या निवासी घरांवर मालमत्ता कर आकारण्याची सक्ती नाही. त्यामुळे मुंबईत लागू असलेली ही सूट इतर महानगरपालिकांनाही समान पद्धतीने लागू व्हावी, अशी मागणी त्यांनी शासनाकडे केली.
चिखलीतील घरकुलांचे क्षेत्रफळ केवळ ३६.७७ चौ. मीटर (३९५.६५ चौ. फूट) असून अत्यंत दुर्बल घटकांतील कुटुंबे येथे वास्तव्यास आहेत. रोजंदारी, हमाली, मजुरीवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या या लाभार्थ्यांकडून महानगरपालिका मिळकतकर वसूल करत असल्याने त्यांच्यावर अनावश्यक आर्थिक ताण पडल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. जेएनएनयूआरएम व प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय) यांचा हेतू गोरगरिबांना घर मिळवून देणे हा आहे, अतिरिक्त आर्थिक भार देणे नव्हे. त्यामुळे शासनाने सहानुभूती दाखवून या घरकुलांना कायमस्वरूपी करमाफी द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
--------
चिखलीतील जेएनएनयूआरएम घरकुलवासीयांवरील मालमत्ताकराचा अन्यायकारक बोजा त्वरित कमी होणे आवश्यक आहे. सदरचा प्रकल्प उभारताना भौगोलिक परिस्थितीचा विचार न करता उभारला. त्यामुळे पावसाळ्यात पाणी साचते. सुमारे सात हजार कुटुंबांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे घरकूलवासीयांचा ‘मिळकतकर’ माफ व्हावा आणि सोयी-सुविधा सक्षम करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय व्हावा, याकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
- महेश लांडगे, आमदार, भाजप, पिंपरी चिंचवड
--