पिंपरी, ता. २६ ः झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणांतर्गत (एसआरए) गृह प्रकल्प विकसित करण्यासाठी ७१ टक्के स्थानिक झोपडीधारकांची संमती अपेक्षित असताना ही अट भाजप सरकारने ५१ टक्क्यांवर आणली. त्यामुळे उर्वरित ४९ टक्के रहिवाशांवर अन्याय होत आहे. गरीब झोपडीधारकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी भीमशक्तीनगर सामाजिक विकास संस्थेच्यावतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात प्रसिद्धिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे की, पिंपरी-चिंचवड शहरात ‘एसआरए’ अंतर्गत झोपडपट्ट्यांचा विकास केला जातो. टोलेजंग इमारती उभ्या करून रहिवाशांना हक्काची घरे दिली जातात. झोपडपट्टीच्या जागेत पुनर्वसन प्रकल्प बांधण्यासाठी तेथील ७१ टक्के रहिवाशांची संमती घेणे बांधकाम व्यावसायिकांना बंधनकारक होते. मात्र, भाजप सरकारने ७१ टक्के रहिवाशांच्या संमतीची अट ५१ टक्क्यांवर आणली आहे. आता ५१ टक्के रहिवाशांची संमती घेतल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिक झोपडपट्टीच्या जागेत ‘एसआरए’ प्रकल्प बांधू शकतात. परिणामी, उर्वरित ४९ टक्के झोपडीधारकांवर अन्याय सहन करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे झोपडीधारकांनी सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

------
झोपडीधारकांच्या प्रमुख मागण्या
- घर घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची माहिती प्रशासनाकडून मिळावी.
- विकसकांनी झोपडीधारकांच्या हक्कावर गदा आणू नये.
- जबरदस्तीने रहिवाशांची संमती घेणे थांबवावे.
- लाभार्थ्यांना हक्काची घरे मिळवून द्यावीत.

‘‘जे रहिवासी झोपडपट्टी भागात राहात नाहीत, अशा लोकांच्या विकसकांकडून संमतीपत्रावर स्वाक्षरी घेतली जात आहे. त्यामुळे खऱ्या रहिवाशांवर अन्याय होत आहे. खऱ्या लाभार्थ्यांना हक्काची घरे मिळाली पाहिजेत. त्यांना योग्य कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची सुविधा मिळाली पाहिजे.
- रामकिशन भडंगे, उपाध्यक्ष, भीमशक्तीनगर, सामाजिक विकास संस्था

----------