पिंपरी, ता. १ ः पवना व इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प राबविण्यासाठी पर्यावरण ना-हरकत दाखला व निधी मिळावा यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. इंद्रायणी नदीसाठी राज्य पर्यावरण समितीने ‘ना हरकत’ दाखला दिला आहे. पवनेबाबतचा दाखला मिळणे बाकी आहे. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान समितीकडून ‘ना हरकत दाखला’ व निधी मिळावा, अशी मागणी भाजपचे माजी नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
वाघेरे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, ‘‘महापालिकेने दोन्ही नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी एचसीपी डिझाईन प्लनिंग मॅनेजमेंट या सल्लागाराची २०१८ मध्ये नेमणूक केली आहे. नदीत मिसळणारे सांडपाणी, राडारोडा टाकून केलेले भराव, अरुंद होणारे पात्र आणि काठांलगतच्या खासगी व सहकारी जमिनीचा सल्लागाराने सर्व्हे केला आहे. दरम्यान, नदी सुधार प्रकल्पासाठी मे २०१२ मध्ये प्राथमिक प्रकल्प अहवाल केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाकडे (एनआरसीडी) अनुदान मंजुरीसाठी सादर केला आहे. ऑगस्ट २०१३ मध्ये महापालिकेने सुधारित प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार करून राज्य सरकारला सादर केला. सरकारने संबंधित अहवाल केंद्र सरकारच्या वन आणि पर्यावरण मंत्रालयांतर्गत ‘एनआरसीडी’कडे डिसेंबर २०१४ मध्ये मंजुरीसाठी पाठविला आहे. त्यांनी नदी प्रदूषण रोखण्याच्या बाबींना प्राधान्य देऊन प्राथमिक प्रकल्प अहवालाचे फेरसादरीकरण करण्याचे पत्र एप्रिल २०१५ त्या महापालिकेला पाठविले आहे. आता सर्वेक्षण करून विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. पवना नदीसाठी सुमारे १५०० कोटी व इंद्रायणी नदीसाठी सुमारे १२०० कोटी खर्च येणार आहे. त्यानुसार केंद्र व राज्य शासनाकडून सुमारे २७०० कोटी रुपये निधी मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण निधीअभावी नदी सुधार प्रकल्प १२ वर्षांपासून रखडला आहे. तो मिळावा आणि शहरातील महत्वपूर्ण प्रकल्प मार्गी लावावेत.’’