भाष्य
....

‘ईएसआय’ रुग्णालयाला हवे शिस्तीचे ‘इंजेक्शन’
- अमोल शित्रे

उद्योग क्षेत्रातील कामगारांना मोफत वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने १९९७-९८ मध्ये चिंचवडच्या मोहननगर येथे कामगार विमा रुग्णालयाची (ईएसआय) पायाभरणी केली. इमारत बांधून रुग्णालय सुरू करण्यास तब्बल दहा वर्षे लागली. २००७-०८ मध्ये रुग्णालयात प्रथमोपचार केंद्र सुरू झाले. पुढे क्रमाक्रमाने सेवेचा विस्तार झाला. मात्र, कामगारांना माहितीचा अभाव आणि रुग्णालय प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे कामगार रुग्णांना मोफत सेवेचा फारसा लाभ घेता आला नाही, ही दुर्दैवी बाब म्हणावी लागेल.

ईएसआय रुग्णालयात कामगारांना मोफत उपचार सेवा, औषध व निदान सुविधा, रुग्णालयात भरती, मातृत्व उपचार लाभ मिळतो. कामाच्या ठिकाणी अपघात झाल्यास कर्मचाऱ्यांना सुटी व पगाराचा लाभ मिळतो. कामगाराच्या कुटुंबातील सदस्यालाही उपचाराचा लाभ घेता येतो. मात्र, याची माहिती कामगारापर्यंत पोहोचवण्यात मोहननगर येथील ईएसआय रुग्णालय प्रशासन कमी पडल्याचे दिसते. कारण, विविध उद्योगातील कामगार खासगी रुग्णालयांचे शिकार होताना दिसत आहेत. कंपनी, उद्योगाच्या ठिकाणी जाऊन कामगारांना योजनांची माहिती देणे, प्रशासनाच्या जबाबदारीचा मुख्य भाग आहे. मात्र, रुग्णालय अधिकारी, कर्मचारी याबाबत उदासीन दिसतात.
शिवाय, काही कंपन्यांचे व्यवस्थापन ‘‘आम्हाला कंपनीत प्रवेश देत नाही,’’ ‘‘शासकीय योजनांची माहिती कामगारांना कळवू देत नाहीत,’’ ‘‘नोंदणी कॅम्प लावल्यास मोजकेच कामगार समोर आणले जातात,’’ ‘‘लघु उद्योजक ईएसआय योजनेस आम्ही पात्र नसल्याचे सांगतात,’’ अशी कारणे रुग्णालय अधिकारी सांगतात. राज्य सरकारच्या व्यवस्थेचा भाग असणाऱ्या रुग्णालय प्रशासनाने अशी उत्तरे देणे म्हणजे अधिकाऱ्यांना कामाचा कंटाळा आल्याचे स्पष्ट होणारा प्रकार आहे.
प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी हजेरी लावून बाहेर वेळ घालवताना दिसतात. चार दिवसांचा आठवडा असतानाही कामावर हजेरी लावून वैयक्तिक कामे करण्यास तासनतास बाहेर पडतात. दरम्यान, रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी लागणारी कागदोपत्री प्रक्रिया पार पडताना अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी लागते. स्वाक्षरी झाल्याशिवाय रुग्णावर उपचार केले जात नाहीत. त्यामुळे तासनतास कामगाराला संबंधित अधिकाऱ्याची वाट पहावी लागते, अशा परिस्थितीला कामगार रुग्णांना तोंड द्यावे लागत आहे. या त्रुटी व समस्या ‘सकाळ’ने निदर्शनास आणून दिल्यानंतर राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी बुधवारी (ता.२३) रुग्णालयाला अचानक भेट देऊन झाडाझडती घेतली. आरोग्य व वैद्यकीय सुविधांची पाहणी केली. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून माहिती जाणून घेतली.
‘सकाळ’च्या वृत्तांचा संदर्भ देत वॉर्ड बॉयपासून ते अधीक्षकापर्यंत सर्वांचीच कानउघडणी केली. पंतप्रधान जनआरोग्य योजना आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची प्रभावी अंलबजावणी होत नसल्याचा जाब त्यांनी विचारला. आयसीयू सुरू करण्याबाबत माहिती घेतली. हे झाले एक दिवसाचे. मंत्री आले आणि गेले? फलित काय निघाले? मंत्र्याची भेट केवळ पुरेशी नाही. मंत्री किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कामगार हितासाठी वारंवार भेट देणे आवश्यक आहे. कामगारांच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होते की नाही? रुग्णांना वेळेत सेवा मिळते की नाही? डॉक्टरांसह अन्य कर्मचारी, तंत्रज्ञ वेळेत उपस्थित राहतात की नाही? औषधे पुरेशी आहेत की नाही? याची वेळोवेळी तपासणी करायला हवी. तरच कामगारांच्या श्रमांना न्याय मिळेल आणि कामचुकार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना ‘इंजेक्शन’ बसेल!
---