पिंपरी, ता. २५ ः पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि स्थानिक उद्योजकांमध्ये संवाद वाढविण्याच्या उद्देशाने उद्योग सुविधा कक्ष सुरू होऊन चार महिने उलटले आहेत. या कालावधीत उद्योजकांनी वारंवार तक्रारी, विनंती करून तसेच निवेदने देऊनही समस्या कायम आहेत. त्यामुळे उद्योजकांनी महापालिका प्रशासनाविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे.
उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे तत्काळ निराकरण व्हावे, औद्योगिक आणि आर्थिक गुंतवणुकीला चालना मिळावी असे सकारात्मक उद्देश समोर ठेवून मार्च महिन्यात महापालिकेत उद्योग सुविधा कक्ष सुरु करण्यात आला. चिंचवड शहरातील भोसरी एमआयडीसी तीन हजार ५०० एकर क्षेत्रावर विस्तारली आहे. उद्योजकांच्या सोयीसाठी मुख्य रस्त्यासह अंतर्गत असे ७६ किलोमीटर रस्त्याचे जाळे आहे. येथे मोठ्या उद्योजकांसह लघु व मध्यम उद्योजकांची मोठी संख्या आहे. त्यांच्याकडे रोज लाखो कामगार काम करतात.
तक्रारी वाढल्यानंतर एमआयडीसी आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांच्यातील एकत्रित बैठकीत हा कक्ष सुरु करण्याचा निर्णय झाला. औद्योगिक गुंतवणुकीस अनुकूल वातावरण निर्माण करणे, व्यापारी, उद्योजक व कामगार संघटनांशी संवाद साधून स्थानिक पातळीवरील अडचणी समजून घेणे व त्याचे निराकरण करणे, गुंतवणूकदार उद्योजकांना प्रशासनाशी समन्वय साधून आवश्यक कायदेशीर व प्रशासकीय सहकार्य कक्षाच्या माध्यमातून करण्याचे ठरले आहे.
त्यानुसार एक खिडकी योजना, उद्योग-सारथी संकेतस्थळ सुरू करण्यात आले. व्यापारी, उद्योगांसाठी तक्रार निवारण संकेतस्थळ कार्यान्वित करण्यात आले. याद्वारे उद्योग-धंदा परवाना, तसेच इतर स्थानिक सुविधा व सेवांबाबतच्या तक्रार नोंदविता येतात. समस्या निवारणासाठी उद्योग प्रतिनिधी आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांमध्ये दरमहा बैठक घेण्याचे ठरले आहे. आयुक्त स्तरावर त्रैमासिक बैठक होणार आहे. त्यात एमआयडीसी, पोलिस प्रशासन आणि राज्य शासनाशी समन्वय साधून धोरणात्मक चर्चा केली जाणार होती, मात्र चार महिने उलटूनही समस्या सुटत नसल्याची उद्योजकांची तक्रार आहे. मागील एका बैठकीत ठोस कार्यवाही करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय झाला नाही. त्यामुळे उद्योजक नाराज आहेत.
---------
उद्देश साध्य होत नसल्याची खंत
व्यावसायसुलभता वाढवण्यासाठी नियमांचे पालन आणि गुंतवणुकीस सुरक्षित वातावरण निर्माण करून देण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या सामाजिक उत्तरदायित्व उपक्रमांमध्ये (सीएसआर) उद्योगांचा सहभाग वाढवण्यासाठी विशेष उपक्रम, मध्यम व लघुउद्योगांसाठी महापालिकेचे ‘ऑटो क्लस्टर’ व इतर औद्योगिक संस्थांसोबत समन्वय साधून तांत्रिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम होणार आहेत. कामगार आणि उद्योजकांसाठी शासकीय कल्याणकारी योजना, आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक विकास या संदर्भात माहिती व सुविधा उपलब्ध करण्याचे ठरले. मात्र, हे केवळ चर्चेपुरते मर्यादित राहिले असून कक्षाचा मूळ उद्देश साध्य होत नसल्याची खंत उद्योजकांनी व्यक्त केली आहे.
-------
उद्योजकांच्या प्राथमिक समस्या
- ग्रीन वेस्ट (झाडांच्या फांद्या, गवत) उचलले जात नाही
- काढलेले ग्रीन वेस्ट उचलण्यासाठी पालिकेचे वाहन येत नाही
- कचरा कित्येक दिवस कंपनीबाहेर तसाच पडून राहतो
- अंतर्गत रस्त्यांची दुरुस्ती होत नाही
- काही रस्ते अपूर्णावस्थेत
- ईटीपी (सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प) करण्याबाबत चर्चा नाही
- मुख्य रस्त्यांसह अंतर्गत भागात पथदिवे नाहीत
- अंधारात कामगारांना लुटण्याचे वाढते प्रकार
- महिला कामगारांची सुरक्षा धोक्यात
- औद्योगिक गाळ्यांचे वाटप केले जात नाही
- महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन नाही
- विजेची समस्या कायम भेडसावते
- २२ ब्लॉकमध्ये आपला दवाखाना नाही
- पीएमपी बस थांबे केले जात नाहीत
- काही रस्त्यांवर गतिरोधकांचा अभाव
- एमआयडीसी चौक, गवळी माथा येथे वाहतूक कोंडी
----------
भोसरी एमआयडीसी भागात विजेची समस्या मोठ्या प्रमाणात
भेडसावते. सांडपाणी व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रकल्प कार्यान्वित नाही. कचरा गाड्या नियमितपणे येत नाहीत. सकाळी आणि सायंकाळी वाहतूक कोंडीची समस्या भेडसावते.
- शिवाजीराव पाटील, उद्योजक, क्वालिटी ऑटो कंपोनंट प्रा. लि.
------
औद्योगिक क्षेत्रातील मुख्य रस्त्यावर पथदिवे आहेत, पण झाडांच्या फांद्या वाढल्याने रस्त्यावर प्रकाश पडत नाही. अंधाराचा फायदा घेऊन कामगारांना लुटण्याचे प्रकार घडतात. झाडांची छाटणी केली जात नाही.
- विकास मंघाणी, उद्योजक, न्यू टेक कपलिंग प्रा. लि.
--------
उद्योजकांना भेडसावत असलेल्या समस्या सोडविण्याबाबत प्रशासनासोबत धोरणात्मक चर्चा झाली. चर्चेनंतर ठोस कार्यवाही अपेक्षित आहे. महिलांची सुरक्षा, पीएमपी बस थांबे, पथदिवे, औद्योगिक गाळे वाटप अशा समस्या सुटेपर्यंत पाठपुरावा सुरु ठेवणार आहोत.
- अभय भोर, अध्यक्ष, ‘फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज’
--------
‘क’ क्षेत्रीय कार्यालयात झालेल्या मागील बैठकीत उद्योजकांनी सुमारे २२ तक्रारी मांडल्या. तक्रारी निकाली काढण्याचे आदेश संबंधित विभागांना दिले. शंभर टक्के तक्रारी सुटतीलच असे नाही, पण उद्योजकांच्या बहुतांश तक्रारी सोडविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
- निळकंठ पोमण, नियंत्रण अधिकारी, उद्योग सुविधा कक्ष
--------