पिंपरी, ता. ३० ः शहराच्या एमआयडीसी परिसरातील उद्योजकांना महापालिकेशी संबंधित अनेक प्रश्न गेल्या कित्येक वर्षांपासून भेडसावत आहेत. या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी उद्योजक व महापालिका अधिकाऱ्यांमध्ये वेळोवेळी बैठका झाल्या. मात्र, गेल्या दहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न अद्यापही निकाली निघाले नाहीत. पायाभूत सुविधा, पर्यावरणीय प्रकल्प, कचरा व्यवस्थापन, उद्योजकांचे पुनर्वसन आदी प्रश्नांवर कितीवेळा चर्चा करणार? आता चर्चा न करता थेट अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी उद्योजकांनी केली आहे.
महापालिका क्षेत्रात भोसरी, पिंपरी, चिंचवड हा एमआयडीसी भाग येतो. याशिवाय शहराच्या अन्य भागात देखील महापालिकेच्या औद्योगिक झोनमध्ये कंपन्यांचे जाळे विस्तारलेले आहे. त्यामुळे उद्योगाशी संबंधित परवानगी घेण्यासाठी उद्योजकांना महापालिकेकडे पाठपुरावा करावा लागतो. महापालिकेला औद्योगिक करदेखील जमा करावा लागतो. त्या तुलनेत महापालिकेकडून सुविधा मिळत नसल्याच्या उद्योजकांच्या तक्रारी आहेत. महापालिकेने अतिक्रमणाच्या नावाखाली चिखली व कुदळवाडी परिसरातील मध्यम, सूक्ष्म व लघु उद्योगांवर केलेल्या कारवाई केली. आता या भागात औद्योगिक पार्क तयार करून तेथे बाधित उद्योजकांचे पुनर्वसन करावे. त्यांना नुकसान भरपाईसह सुविधा देण्याची उद्योजकांची मागणी आहे.
दरम्यान, औद्योगिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचीही दयनीय अवस्था आहे. मुख्य रस्त्यांसह अंतर्गत रस्त्यांचा विकास अद्याप पूर्ण झालेला नसल्याने कच्चे व खराब रस्ते उद्योजकांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहेत. कच्च्या रस्त्यांमुळे वाहतूक करताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे उत्पादन व वाहतुकीचा खर्च वाढत आहे. याबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही महापालिकेकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप उद्योजकांनी केला आहे. भुयारी गटर योजना केवळ कागदावरच राहिल्याने एमआयडीसी भागातील उघड्या नाल्यांमधून दुर्गंधी पसरत आहे. नाल्यांचे सांडपाणी एसटीपीला जोडून शुद्धीकरण करण्याची योजना मंजूर असूनही ती अद्याप अमलात आणलेली नाही. परिणामी, प्रदूषण वाढत असून, औद्योगिक परिसरातील वातावरण आरोग्याच्या दृष्टीने घातक बनत चालले आहे, याकडे महापालिकेचे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप उद्योजकांनी केला आहे.
-------
सीईटीपीचे भूमीपूजन, अंमलबजावणी शून्य
सीईटीपी (सामूहिक सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प) प्रकल्पाचे दोन वर्षांपूर्वी टी ब्लॉक १८८ येथील १.५ एकर भूखंडावर भूमीपूजन झाले. प्रत्यक्ष कामाला गती मिळालेली नाही. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास घातक कचऱ्यावर प्रक्रिया करून अघातक कचऱ्यात रूपांतर करता येणार आहे. सध्या घातक कचऱ्यासाठी रांजणगाव येथील खासगी संस्थेवर अवलंबून राहावे लागत आहे. मात्र, त्यासाठीचा खर्च उद्योजकांना परवडणारा नाही. त्यामुळे महापालिकेने शहरातच घातक कचरा विघटन केंद्र उभारावे, अशीही मागणी उद्योजकांनी केली आहे. त्याकडे महापालिकेने दुर्लक्ष केल्याने उद्योजकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. महापालिकेच्या नवीन पंचवार्षिकीत तरी हे प्रश्न मार्गी लागतील का, असा प्रश्न उद्योजकांनी उपस्थित केला आहे.
----------
उद्योजकांच्या मागण्या
- शहराच्या नियोजित विकासआराखड्यावरील हरकतींची सुनावणी घ्यावी
- सरसकट कंपन्यांमधील ओला आणि सुका कचरा संकलित करावी
- उद्योजकांचा एलबीटी कर आणि त्यावरील दंड रद्द करावा
- उद्योजकांना टी २०१ प्रकल्पातील गाळ्यांचे वाटप करावे
- कर घेता त्याप्रमाणे उद्योजकांना सुविधा द्याव्यात

महापालिका प्रशासन आजपर्यंत उद्योजकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत केवळ चर्चा करण्यापुरतेच मर्यादित राहिले. या विषयांवर अनेक बैठका झाल्या, औद्योगिक विस्तारासाठी हे सर्व मुद्दे किती महत्त्वाचे आहेत, याची सविस्तर मांडणीही करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात महापालिकेकडून कोणतीही ठोस कृती झालेली नाही. त्यामुळे उद्योजकांचे प्रश्न जैसे थेच राहिले आहेत. केंद्र, राज्य आणि आता महापालिकेत एकहाती सत्ता येत असताना या पंचवार्षिक
कार्यकाळात उद्योजकांचे प्रश्न मार्गी लागणे अपेक्षित आहे.
- संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, लघु उद्योजक संघटना, पिंपरी-चिंचवड