पीतांबर लोहार : सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ४ : महापालिकेतील प्रशासकीय राजवट संपून आता लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या हाती कारभार येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, गेल्या चार वर्षांपासून प्रशासकीय काळात सुरू असलेल्या जनसंवाद सभा कायम ठेवाव्यात किंवा वॉर्डनिहाय सभांचे आयोजन करावे, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

लोकनियुक्त प्रतिनिधींचा महापालिकेतील कार्यकाळ १३ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आला होता. मात्र, कोविड प्रतिबंधक नियमावली, इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचे न्यायप्रविष्ट प्रकरण आणि राज्यातील बदलती राजकीय समीकरणे आदी कारणांमुळे वेळेत निवडणूक होऊ शकली नाही. त्यामुळे १४ मार्च २०२२ पासून राज्य सरकारने आयुक्तांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील यांनी नागरिकांच्या सोयीसाठी प्रत्येक सोमवारी अ, ब, क, ड, इ, फ, ग आणि ह या क्षेत्रीय कार्यालय स्तरांवर जनसंवाद सभा सुरू केल्या. अध्यक्षपदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. पाटील यांच्या बदलीनंतर शेखर सिंह यांची नियुक्ती झाली होती. त्यांनी प्रत्येक सोमवार ऐवजी प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या व चौथ्या सोमवारी जनसंवाद सभा घेण्याचा आदेश काढला. हाच निर्णय अतिरिक्त कारभार असलेले आयुक्त तथा प्रशासक श्रावण हर्डीकर यांनीही कायम ठेवला. त्यानुसारच आतापर्यंत जनसंवाद सभा होत आहेत. प्रशासकीय कार्यकाळात नागरिकांचे प्रश्‍न जलद गतीने सुटावेत, नागरिक आणि प्रशासन यांच्यात सुसंवाद राखावा, या उद्देशाने गेल्या चार वर्षांपासून जनसंवाद सभांचे आयोजन केले जात होते. त्यातून नागरिकांचे प्रश्‍न काही प्रमाणात सुटले. फक्त २०२३ ची चिंचवड विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक आणि २०२४ ची लोकसभा व विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता काळात जनसंवाद सभांमध्ये खंड पडला.
दरम्यान, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकेची निवडणूक घेतली. भाजपच्या हाती सत्ता आली. त्यांनी पक्षनेत्याची निवड केली आहे. शुक्रवारी (ता.६) महापौर व उपमहापौरपदाची निवडणूक होत आहे. त्यानंतर स्थायीसह विविध विषय समित्यांच्या अध्यक्षांसह सदस्यांची निवड होईल. विरोधी पक्षनेता व गटनेते निवडले जातील. सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती आणि अन्य विषय समित्या व क्षेत्रीय कार्यालय समित्यांच्या सभाही सुरू होतील. त्यांत केवळ लोकनियुक्त प्रतिनिधींना बोलण्याचा अधिकार असतो. जनसंवाद सभांप्रमाणे सामान्य नागरिकांना थेट सहभागी होता येत नाही. त्यामुळे आगामी काळात प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी जनसंवाद सभा सुरू ठेवतील की बंद करतील? याची चर्चा सुरू आहे.

प्रभागसभा घ्याव्यात
महापालिकेचे ३२ प्रभाग आहेत. त्यांची विभागणी आठ क्षेत्रीय कार्यालयांत केली आहे. एका क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत चार प्रभागांचा समावेश आहे. क्षेत्रीय कार्यालय समित्यांची पंधरा दिवसांतून सभा होतात. मात्र, त्यांत सामान्य नागरिकांना सहभाग घेता येत नाही. जनसंवाद सभांना नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत होता. आता प्रभागस्तरांवर अर्थात वॉर्डनिहाय सभा घेऊन नागरिकांना त्यांचे प्रश्‍न मांडण्याची संधी सत्ताधारी भाजपसह राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व शिवसेना या पक्षांनी द्यायला हवी.

जनसंवाद सुरू ठेवाव्यात
प्रशासकीय कार्यकाळात नागरिकांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी आणि नागरिक व प्रशासन यांच्यात सुसंवाद साधण्यासाठी जनसंवाद सभा सुरू केल्या होत्या. त्यांना नागरिकांचा प्रतिसाद मिळत होता. येथून पुढेही जनसंवाद सभा किंवा वॉर्डस्तरीय सभा सुरू ठेवल्यास नागरिकांचे प्रश्न त्वरित सुटण्यास मदत होईल, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

जनसंवाद सभांमध्ये नागरिकांनी मांडलेले सर्वसाधारण प्रश्‍न
- वाहतुकीतील अडथळे दूर करणे, कचरा निर्मूलन
- रस्त्यांवरील खड्डे बुजवणे, पथदिवे दुरुस्ती
- तुंबलेली गटारे व नाल्यांची साफसफाई
- महापालिका दवाखान्यांत सेवा सुविधा सक्षम करणे
- भिकाऱ्यांचे नियंत्रण किंवा पुनर्वसन
- नियमित व पुरेसा पाणीपुरवठा

वॉर्डसभा का गरजेच्या?
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महत्त्वाच्या प्रशासकीय घटक
- वॉर्ड किंवा प्रभाग सभा नियमितपणे होणे लोकशाहीसाठी गरजेचे
- वॉर्डातील नागरिकांना विकासकामात थेट सहभाग, समस्यांची मांडणी, पारदर्शकतेसाठी मदत
- वॉर्ड सभांमध्ये वॉर्डाच्या समस्या, विकासकामे आणि प्राधान्यक्रम निश्चित
- वॉर्डातील सर्व मतदार, लोकप्रतिनिधी व महापालिका पदाधिकारी उपस्थिती

महापालिका सर्वसाधारण सभा, स्थायी व विषय समित्यांच्या सभा सुरू होतील. क्षेत्रीय कार्यालयनिहायही पाक्षिक सभा सुरू होतील. त्यांत महापौर, उपमहापौर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहतील. तसेच, पंधरा दिवसांतून एकदा आणि महिन्यातून दोन वेळा महापौर दालनात जनसंवाद सभा आयोजित करण्याचे नियोजन आहे. त्यात नागरिकांना थेट उपस्थित राहून प्रश्न, समस्या, अडचणी मांडता येतील.
- शत्रुघ्न काटे, शहराध्यक्ष, भाजप

PNE26V92652