पिंपरी, ता. ७ ः अनुदानित शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी शिक्षण विभागाने कडक निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाच्या ‘शालार्थ’ वेतन प्रणालीमध्ये डिजिटल सर्व्हिस रेकॉर्ड आणि आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते तसेच थकीत देयके १५ फेब्रुवारीपासून रोखली जाणार आहेत. याबाबत शिक्षण विभागाने स्पष्ट इशारा देत कोणताही हलगर्जीपणा खपवून घेतली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

नियम न पाळल्यास पगार बंद
शासनाने वेतन व सेवा व्यवस्थापन प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ‘शालार्थ'' प्रणालीतील नोंदी अपूर्ण असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर थेट कारवाई केली जाईल. माहिती सेवापुस्तक, नियुक्ती, पदोन्नती व वेतनवाढीचे आदेश, मान्यता आदेश, शैक्षणिक आणि व्यावसायिक अर्हतेची प्रमाणपत्रे, सेवा अखंडता, आश्वासित प्रगती योजना आणि इतर सेवा नोंदी, संचमान्यता, पदनिर्मिती व इतर आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत नसल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन तत्काळ ‘होल्ड’ केले जाईल.

कोणालाही सूट नाही
या निर्णयातून कोणालाही सूट देण्यात आलेली नाही. मुख्याध्यापक, सहायक शिक्षक, लिपिक, प्रयोगशाळा सहाय्यक, शिपाई अशा सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर हे नियम तंतोतंत लागू राहणार आहेत. वेतन व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि अचूकता आणण्यासाठीच ही कठोर भूमिका घेतल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.

संचमान्यतेनुसारच वेतन
शालार्थ प्रणालीतील नोंदी अधिकृत संचमान्यतेनुसार तपासल्या जाणार आहेत. संचमान्यतेबाहेर किंवा अनधिकृत पदांवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे वेतन देय राहणार नाही. त्यामुळे शिक्षण संस्थांमध्ये सध्या कागदपत्रांची पडताळणी युद्धपातळीवर सुरू झाली आहे. संचमान्यतेशी विसंगत नोंदी असल्यास वेतन थांबविण्यात येईल. शाळेसाठी एकच वैध यूडायस क्रमांक असावा. दुहेरी किंवा चुकीच्या यूडायस क्रमांकावर वेतन प्रक्रिया होणार नाही.

अनधिकृत पदांवरील कर्मचाऱ्यांवर गंडांतर?
संचमान्यतेबाहेर अतिरिक्त किंवा अनधिकृत पदांवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे वेतन शालार्थ प्रणालीद्वारे अदा होणार नाही, असे निर्देश जारी झाले आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबण्याची शक्यता आहे. अनेक शाळा अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

काय आहे ‘शालार्थ प्रणाली’?
‘शालार्थ ही महाराष्ट्र शासनाची ऑनलाइन वेतन वितरण आणि सेवा व्यवस्थापन प्रणाली आहे. या प्रणालीद्वारे ‘पीपीएपी’ निमीलितन तसेच संपूर्ण सेवा नोंदी संगणकीकृत केल्या जातात.
---

प्रणाली अद्ययावत करणे आवश्यक आहे, यासाठी विरोध नाही. मात्र यातील विविध बाबी शाळा प्रशासन व शिक्षण विभागाशी संबंधित आहेत. यात विलंबाचा फटका शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर बसू नये. पगार व भत्ते रोखण्याचा निर्णय अन्यायकारक असून, पुनर्विचारात घ्यावा.
- नंदकुमार सागर, सचिव, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळ
-----