वडगाव मावळ, ता. ९ : पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग शेतकरी कृती समितीच्या वतीने बाधित शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या विविध मागण्यांसाठी गुरुवारी येथील तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मागण्या मान्य होईपर्यंत रस्त्यावर तसेच न्यायालयीन मार्गाने लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. वेळ प्रसंगी तालुक्यातील टोल बंद आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला.
श्री पोटोबा महाराज मंदिरापासून कृती समितीचे संस्थापक अध्यक्ष भरत मोरे यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. लोणावळा ते देहूरोड पर्यंतच्या १५ गावातील शेतकरी त्यात सहभागी झाले होते. विविध मागण्यांचे फलक घेऊन व घोषणाबाजी करत आंदोलक तहसील कार्यालयाच्या प्रांगणात आले. तेथे मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. कृती समितीचे संस्थापक भरत मोरे म्हणाले, ‘‘तीस वर्षापूर्वी द्रुतगती महामार्गाची निर्मिती झाली. त्यावेळी शासनाने कवडी मोल किमतीत शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. अत्यल्प मोबदल्यामध्ये शेतकऱ्यांना कुठेही नवीन जमीनी व घरे खरेदी करता आले नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले व ते देशोधडीला लागले. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य होई पर्यंत रस्त्यावर तसेच न्यायालयीन लढा सुरू ठेवणार आहोत.’’ कृती समिती अध्यक्ष गुलाब तिकोने, अनिल आंबेकर, विजय तिकोने, संतोष गिरी, बबनराव आंबेकर, कचरू पारखी, भाऊसाहेब पिंपळे, नंदकुमार पदमुले, जयसिंग ठाकूर, रोहिदास पारखी, रामचंद्र केदारी, गुलाबराव घारे, बाळासाहेब शिंदे, हनुमंत आंबेकर आदी उपस्थित होते. संतोष दळवी यांनी आभार मानले.
मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार विक्रम देशमुख यांना देण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या भावना व मागण्या शासनापर्यंत पोचविण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.

काही मागण्या
- बाधित शेतकऱ्यांना जमिनीचा वाढीव मोबदला द्यावा
- बाधित शेतकऱ्यांच्या मुलांना आय.आर.बी. कंपनीत कायमस्वरूपी नोकऱ्या मिळाव्यात
- शेतकऱ्यांना टोल फ्री मुंबई-पुणे पास मिळावा
- ज्या जमिनी डंपिंगसाठी संपादित केल्या त्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत कराव्यात
- महामार्गापासून ३००-४०० फूट लांब असलेल्या संपादित जमिनी शेतकऱ्यांना परत द्याव्यात
- सेवा रस्ता करावा
- टोलमधून वसूल झालेल्या रकमेतून संपादित गावांना ग्रामपंचायत विकासासाठी सीएसआर फंड खर्च करावा
- संपादित जमिनीत पेट्रोलपंप, मॉल, हॉटेल उभी केली, त्यांच्या बाजूला शेतकऱ्यांच्या मुलांना गाळा पद्धतीने दुकाने बांधून वाटप करा
- जमीन संपादित केलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाचा प्रकल्पग्रस्त दाखला देण्यात यावा
- मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी करावी व ओला दुष्काळ जाहीर करावा