बेलाजी पात्रे
सकाळ वृत्तसेवा
वाकड, ता. २३ : दिव्यांग कल्याण विभाग हे स्वतंत्र मंत्रालय होऊनही दिव्यांगांच्या मूलभूत प्रश्नांचा डोंगर आहे तसा आहे. योजनांची अंमलबजावणी कालबाह्य, नव्या प्रस्तावांच्या मंजुरीत खोळंबा आणि दिव्यांगांची नेमकी लोकसंख्या अद्याप स्पष्ट नसणे अशा कारणांमुळे दिव्यांग पुनर्वसन क्षेत्रातील अस्वस्थता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव म्हणून तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांच्याकडून धडाकेबाज कामगिरीची मोठी अपेक्षा आहे.
मुंढे यांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांविरोधात कठोर कारवाई करत प्रशासनाला शिस्त लावली. २० वर्षांच्या कारकिर्दीत तब्बल २४ वेळा बदली होऊनही ते जातात तेथे शिस्तबद्ध कामाचा ठसा उमटवितात. दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय स्थापन होऊन २५ वर्षांत प्रभारी कार्यभारासह ५६ अधिकारी बदलले गेले. अपवाद वगळता कुणीही तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकलेला नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून स्वतंत्र मंत्रालय असूनही सचिव पातळीवर स्थैर्य नसल्याने प्रश्न प्रलंबितच राहिले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर संयुक्त दिव्यांग हक्क सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष व दिव्यांग पुनर्वसन क्षेत्रातील सक्रिय कार्यकर्ते हरिदास शिंदे यांनी मुंढे यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयात भेट घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र भेट न झाल्याने त्यांनी उपसचिव विष्णुदास घोडके यांना प्रलंबित प्रश्नांचे निवेदन दिले. त्यावेळी भाग्यश्री मोरे, दीपिका शेरखाने व बाबूराव आहिरे उपस्थित होते.
राज्यात दिव्यांगांचे सर्वेक्षणच झालेले नसल्याने नेमकी संख्या स्पष्ट नाही. १९९५ च्या कायद्यानुसार दिव्यांगत्वाचे सात प्रकार होते; २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात सुमारे २९ लाख दिव्यांग होते. २०१६ च्या कायद्यानुसार दिव्यांगत्वाचे २१ प्रकार आहेत. गेल्या १५ वर्षांतील वाढलेली संख्या आणि नवे प्रकार लक्षात घेता हा आकडा एक कोटींच्या पुढे असण्याची शक्यता आहे.
सध्या योजना जुन्याच चौकटीत अडकलेल्या आहेत. दोन वर्षांपूर्वी दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाने प्रचलित योजनांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे दिला आहे. तेरा नवीन योजना, दिव्यांग क्रीडा धोरण, पुनर्वसन क्षेत्रातील पुरस्कार, विभागासाठी पदभरती, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रांचे बळकटीकरण, उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांना स्वाधार अनुदान, आरोग्य विमा योजना अशा अनेक बाबी अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. विशेष म्हणजे, दिव्यांग कल्याण निधीपैकी तब्बल ८० टक्के खर्च केवळ विशेष शाळा व कर्मशाळांवर होत असल्याने सर्वांगीण विकासाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
---
दिव्यांगत्व येऊच नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपायांसह, जे दिव्यांग आहेत त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना आखताना सर्व प्रकारच्या दिव्यांगांचा सहभाग आवश्यक आहे. अनेक योजना कालबाह्य आहेत, नव्या योजना मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्या मंजूर होईपर्यंत पाठपुरावा सुरूच राहील.
- हरिदास अशोक शिंदे, दिव्यांग पुनर्वसन कार्यकर्ते
-----