पिंपरी : मागील 20 वर्षांपासून शाळांना अनुदान नाही. 15 वर्षे तुकड्यांना अनुदान नाही. आज ना उद्या अनुदान मिळेल, या आशेवर शेकडो विनाअनुदानित शिक्षक 10 ते 15 वर्षे अध्यापन करत आहेत. अनेकांनी वयाची पन्नाशी ओलांडली आहे. मागे वळून पाहता येईना, आता नेमकं करावे काय, या चक्रव्यूहात शाळा-महाविद्यालयातील विनाअनुदानित शिक्षक अडकून पडला आहे, ही व्यथा मांडली आहे वडमुखवाडीतील सयाजीनाथ महाराज विद्यालयातील शिक्षक राजकुमार गायकवाड यांनी. या शिक्षकदिनी तरी कोणी न्याय देईल का?, अशी आर्तहाक शिक्षक मारत आहेत. 

- शिक्षकदिनाच्या पुरस्कारांनाही कोरोनाचा 'संसर्ग'

गेल्या 10 ते 15 वर्षांपासून शाळा- महाविद्यालयातील विनाअनुदानित शिक्षक विनावेतन अध्यापन करत आहेत. आता बिनपगारी काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या डोळ्यातील आसवे काही केल्या थांबायला तयार नाही. अनेकांनी कंटाळून आत्महत्यादेखील केल्या आहेत. सरकार मात्र, वर्षानुवर्षे केवळ फायली तपासणे आणि आश्‍वासने देण्यापलीकडे काहीच करत नसल्याचे दिसून येत आहे. दररोज नवे अध्यादेश निघतात. एवढे अनुदान मंजूर झाले, यांच्या केवळ घोषणा होतात. परंतु, प्रत्यक्षात शिक्षकांच्या तोंडाला पाने पुसली जातात. 

शिक्षक म्हणतात... 

खिशात दमडी नाही, की कोणी उसने देत नाही. शेवटी रोजच हिरमुसल्या चेहऱ्याने शाळेत ज्ञानदानाचे काम करायचे, मुलांसमोर आलबेल असल्याचे भासवायचे, पोटच्या मुलांचे लाडदेखील पुरवू शकत नाही. अंशत: अनुदान, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित, हंगामी शिक्षक अशी वर्गवारी करून आपापसांत विचारांची दरी निर्माण केली गेली. अनेक शिक्षक विनावेतन, अल्प वेतनावर ज्ञानदानाचे काम करत आहेत. 
- जी. डी. फलके व एन. बी. खरात 

आपले दुःख, वेदना, समस्या, प्रपंच अडीअडचणी बाजूला सारून विद्यार्थ्यांना घडविण्यात आड आणल्या नाहीत. आता मात्र, पगाराशिवाय जगण्याची सगळ्यांकडून उपेक्षा केली जात आहे. मुलांचे शिक्षण, आजारपण या सगळ्यांना तोंड देणे कठीण झाले आहे. कधीतरी अनुदान मिळेल, या आशेवर वय वाढत गेले. नोकरीची वर्षे वाढत गेली. मागेही वळून पाहता येईना, हाती मात्र काहीच लागले, अशी गत शिक्षकांची झाली आहे. 
- जे. डी. जाधव व जी. एस. बांगर 

संस्थाचालक ही सरकारच्या वेळकाढूपणाला कंटाळलेले आहेत. कोरोनामुळे यावर्षी तर वर्गात विद्यार्थी नाहीत. शुल्क मागायचे कसे? गेल्या वर्षीचे शुल्क अद्याप पालक देईना? शिक्षक मात्र, कायद्याच्या चाकोरीत अडकला आहे. संस्थाचालक, मुख्याध्यापक आणि पालकांनी आपापल्या सोयीनुसार त्याचे अर्थ लावले आहेत. दरवर्षी केवळ कोट्यवधींचे अनुदान मंजूर झाल्याची घोषणा होते, प्रत्यक्षात शिक्षकांचे हात रिकामेच. 
- डी. बी. मोडक व देविदास जगताप